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6 महीने से खाली है सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट, नियुक्ति के लिए न मीटिंग हुई और न शॉर्टलिस्टिंग

Utkarsh Anand | सीएनएन-आईबीएन
Updated: May 29, 2018, 6:04 PM IST
6 महीने से खाली है सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट, नियुक्ति के लिए न मीटिंग हुई और न शॉर्टलिस्टिंग
पीएम मोदी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की फाइल फोटो

वरिष्‍ठ व‍कील रंजीत कुमार के इस्‍तीफे के बाद से सॉलिसिटर जनरल का पद एक नवंबर 2017 से खाली पड़ा है.

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देश को नया सॉलिसिटर जनरल कब मिलेगा, पिछले छह महीने से इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है. हैरानी की बात तो यह है कि छह महीने में इस पद पर नई नियुक्ति को लेकर न तो एक भी आधिकारिक बैठक हुई और न ही नामों का चयन किया गया. यह खुलासा सूचना के अधिकार के तहत हुआ है. वरिष्‍ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने पिछले साल नवंबर में निजी कारणों का हवाला देते हुए इस पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद से ही यह पद खाली पड़ा है.

सीएनएन-न्‍यूज18 की आरटीआई के जवाब में कानून मंत्रालय ने बताया कि नए सॉलिसिटर जनरल के चयन को लेकर बैठक या चयन के लिए वकीलों के नामों के विचार किए जाने होने की जानकारी नहीं है. आगे कहा गया है कि इस बारे में भी जानकारी नहीं है कि किन वकीलों ने इस पद के प्रस्‍ताव को ठुकराया और किन वकीलों ने इसके लिए दावा किया है. मंत्रालय के इस जवाब के बाद नए सॉलिसिटर जनरल को लेकर पहेली और उलझ गई है. यह काफी दुर्लभ बात है कि इस्‍तीफे के बाद भी पद को नहीं भरा गया है.

सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी मंजूरी देती है. सूत्रों ने बताया कि नए सॉलिसिटर जनरल को लेकर सरकार फंसी हुई है. उसे यह फैसला करना है कि वर्तमान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल में से ही किसी को चुने या फिर किसी दूसरे वरिष्‍ठ वकील को बनाया जाए.

वर्तमान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल में से किसी एक को बनाए जाने पर सूत्रों ने बताया कि इनमें वरिष्‍ठता बड़ा मसला है. वहीं एक वरिष्‍ठ वकील जिन्‍हें तटस्‍थ माना जा रहा था उन्‍होंने तीन महीने पहले इस पद के लिए मना कर दिया. कानून मंत्रालय के जवाब ने यह साफ हो गया कि नियुक्ति को लेकर सरकार का आधिकारिक कदम बाकी है.

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First published: May 29, 2018, 4:54 PM IST
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