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Lockdown: केंद्र ने दोगुना किया राशन, पर 7 राज्यों के लोग अब भी कर रहे अपने हक का इंतजार

News18India
Updated: April 8, 2020, 9:26 AM IST
Lockdown: केंद्र ने दोगुना किया राशन, पर 7 राज्यों के लोग अब भी कर रहे अपने हक का इंतजार
कोरोना वायरस अब तक देश में 124 लोगों की जान ले चुका है.

भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) से अब तक करीब 5000 लोग संक्रमित हो चुके हैं. इनमें से 124 लोगों की मौत हो चुकी है.

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नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) के चलते देश की बड़ी आबादी घरों में रहने को मजबूर है. ऐसे में करोड़ों लोगों के लिए रोजगार और खाने-पीने का संकट भी पैदा हो गया है. केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस (coronavirus) के कारण पैदा हुए इस संकट को दूर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. वह देश के कोने-कोने तक अनाज पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है. हालांकि, इसके बावजूद देश के सात राज्य ऐसे हैं, जहां यह योजना जमीन पर नहीं उतर पाई है. भारत में कोरोना वायरस से अब तक करीब 5000 लोग संक्रमित हो चुके हैं. इनमें से 124 लोगों की मौत हो चुकी है.

केंद्र सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के माध्यम से देशभर में जरूरतमंदों को अनाज पहुंचा रही है. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक रेलवे इसके लिए रोजाना रिकॉर्ड 1.50 लाख टन अनाज की सप्लाई कर रहा है. लॉकडाउन से पहले वह रोजाना 80 हजार टन अनाज की सप्लाई कर रहा था. केंद्र ने अगले तीन महीने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कार्यक्रम के तहत राशन का कोटा दोगुना कर दिया है. पहले इस कार्यक्रम के तहत प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो राशन दिया जा रहा था, जो अब 10 किलो कर दिया गया है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ अब तक इस योजना पर अमल नहीं कर पाए हैं. उसने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा, ‘हम लोगों तक राशन पहुंचाने की अब तक की सबसे बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ.’ एक अन्य अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण पैदा हुई स्थिति के कारण ई-ऑक्शन की अनिवार्य शर्त भी खत्म कर दी गई है, ताकि राज्य आसानी से राशन हासिल कर सकें.



इस बारे में अरुणाचल प्रदेश के खाद्य व आपूर्ति सचिव जॉकी अंगू ने कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य के स्टाक में मौजूद राशन का इस्तेमाल पहले हो जाए. इसके बाद ही वे केंद्र से नया राशन लेंगे. इससे राशन को स्टाक करने में कोई समस्या नहीं आएगी. झारखंड के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के डायरेक्टर संजय कुमार ने कहा कि हमने केंद्र को अपनी योजना बता दी है. हमने अप्रैल-मई के लिए पुरानी योजना के तहत वितरण कर दिया है. अतिरिक्त राशन का वितरण मई में कर दिया जाएगा.



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First published: April 8, 2020, 8:53 AM IST
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