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जांच एजेंसियों ने शीला से मांगा 16 हजार करोड़ का हिसाब

सूत्रों के मुताबिक सीएजी और सीवीसी महाखेल के लिए दिल्ली सरकार को दिए गए 16 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम का हिसाब मांग रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक सीएजी और सीवीसी महाखेल के लिए दिल्ली सरकार को दिए गए 16 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम का हिसाब मांग रहे हैं।

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    नई दिल्ली। महाखेल में महाघोटाले की आंच अब शीला सरकार के दरवाजे तक पहुंचने लगी है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हर उस शख्स से दूरी बना लेना चाहती हैं जो किसी न किसी आरोप में कठघरे में खड़ा है।
    सूत्रों के मुताबिक सीएजी और सीवीसी महाखेल के लिए दिल्ली सरकार को दिए गए 16 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम का हिसाब मांग रहे हैं।

    - पिछले महीने खेल मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1500 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए दिल्ली सरकार को 2800 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस साल के मध्य तक ये तैयार हो जाना चाहिए था लेकिन ये परियोजना अभी तक पूरी नहीं हो पाई है।

    - दिल्ली सरकार को कई बस डिपो बनाने के लिए 900 करोड़ रुपए मिले थे। इसमें से सिर्फ एक का ही काम खत्म हो पाया। वो भी यमुना के बाढ़ वाले इलाके में होने की वजह से दोबारा तोड़ा जाएगा।

    - दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों का काफिला बढ़ाने के लिए 1800 करोड़ खर्च किए। इस सिलसिले में सीएजी को शिकायत मिली है कि एक लो फ्लोर बस की दोगुनी कीमत चुकाई गई। 40 लाख रुपए कीमत वाली बस के लिए 80 लाख की रकम अदा की गई।

    - दिल्ली सरकार को स्टेडियम और ट्रेनिंग वेन्यू के निर्माण के लिए 670 करोड़ रुपए दिए गए थे लेकिन शिवाजी स्टेडियम और लुडलो कैसल के वेन्यू खेल खत्म होने के बाद तक तैयार नहीं हो पाए हैं।
    - सड़कों को चौड़ा और पक्का करने के बजट 650 करोड़ रुपए का था लेकिन अभी भी कई जगह खुदाई का ही काम चल रहा है।

    - शीला सरकार को फ्लाईओवर और ब्रिज बनाने के लिए 3700 करोड़ रुपए मिले थे। सीएजी अब ये पता लगाने में जुटी है कि इनका बजट बढ़ाने की नौबत क्यों आई। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के बाहर बना फुट ओवर ब्रिज घटिया क्वॉलिटी का होने की वजह से पूरा होने के पहले ही गिर गया। इसकी भी जांच होनी है।

    इतना सब होने के बाद भी शीला यही कहती रहीं कि दूसरों के भ्रष्टाचार के लिए वो जिम्मेदार नहीं हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष कलमाडी पर तो शीला दीक्षित ने जमकर निशाना साधा लेकिन इन आरोपों पर तो देर सबेर दिल्ली सरकार को सफाई देनी ही होगी।

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