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ऑक्सीजन क्राइसेस पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने-सामने, SC ने कहा- करें कमेटी का गठन

ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले पर आज दूसरे दिन भी सुनवाई चली.

Oxygen Crisis in Delhi: केंद्र के मुताबिक दिल्ली को इतने ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है. अगर दिल्ली को आगे भी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया तो दूसरे राज्यों से कटौती करनी होगी. ऐसे में उन राज्यों में मौतें होंगी. वहीं, दिल्ली सरकार ने अपने जवाब में कहा कि केंद्र का आकलन गलत है.

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नई दिल्ली. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस सुनवाई में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र एक कमेटी का गठन कर सकती है, जो ये देखेगा की किस राज्य को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है और उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं.

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली को जरूरत से ज्यादा 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है. वर्तमान में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है. केंद्र के मुताबिक ऑक्सीजन के सप्लाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार ऑक्सीजन को अस्पताल और मरीजों तक नहीं पहुंचा पा रही है. राज्य सरकार के मैनेजमेंट में फेल हो गई है.

दिल्ली को दिया ऑक्सीजन तो अन्य राज्यों में करनी होगी कटौती
केंद्र के मुताबिक दिल्ली को इतने ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है. अगर दिल्ली को आगे भी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया तो दूसरे राज्यों से कटौती करनी होगी. ऐसे में उन राज्यों में मौतें होंगी. वहीं, दिल्ली सरकार ने अपने जवाब में कहा की केंद्र का आकलन गलत है. अगर मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत है तो वो इसलिए है कि दिल्ली सरकार के पास ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले टैंकर ही नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार उन्हें टैंकर नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करना दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आता. दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने ये भी कहा की केंद्र राज्यों को ऑक्सीजन बांटने में गलती कर रही है. किसी को जरूरत से ज्यादा दिया जा रहा तो किसी को जरूरत से कम. अब इस मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी.

हाई कोर्ट ने केंद्र के अफसरों को जारी किया अवमानना का नोटिस
दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र के अफसरों को अवमानना को नोटिस जारी किया था. पीठ ने कहा था, 'हम हर दिन इस खौफनाक हकीकत को देख रहे हैं कि लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन या आईसीयू बेड नहीं मिल रहे, कम गैस आपूर्ति के कारण बेड की संख्या घटा दी गयी है.'
Published by:Ashu
First published: