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गृह मंत्रालय के डेटा 'इंटरसेप्ट' फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

गृह मंत्रालय के डेटा 'इंटरसेप्ट' फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

बता दें कि भारत की एकता-अखंडता, रक्षा और शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से केंद्रीय एजेंसियां किसी भी नागरिक के कम्प्यूटर के डेटा की जांच कर सकती हैं.

    10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर डेटा को 'इंटरसेप्ट' करने के अधिकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है. ये याचिका एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है. शर्मा ने सरकार की 20 दिसंबर की अधिसूचना को चुनौती देते हुए कोर्ट से इसे निरस्त करने की अपील की है.

    हालांकि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने केस पर तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है. उनके मुताबिक इस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है.

    गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने आईटी एक्ट, 2000 के 69 (1) के तहत यह आदेश दिया है. इसमें कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता के अलावा देश की रक्षा और शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से जरूरी लगे तो केंद्र सरकार किसी एजेंसी को जांच के लिए आपके कंप्यूटर को एक्सेस करने की इजाजत दे सकती है. सरकार के इस आदेश का विपक्षी दल विरोध कर रही है.

    क्या कहता है ये आईटी एक्ट?
    गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि खुफिया ब्यूरो, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), सीबीआई, एनआईए, रॉ, ‘डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस’ और दिल्ली के पुलिस आयुक्त के पास देश में चलने वाले सभी कंप्यूटरों की कथित तौर पर निगरानी करने का अधिकार होगा.

    इसके साथ ही उन्हें उस डिवाइस और डाटा की निगरानी, उसे रोकने और उसे डिक्रिप्ट करने का भी अधिकार होगा. इस आदेश के अनुसार सभी सब्सक्राइबर या सर्विस प्रोवाइडर और कंप्यूटर के मालिकों को जांच एजेंसियों को तकनीकी सहयोग देना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उन्हें 7 साल की सज़ा देने के साथ जुर्माना लगाया लगाया जा सकता है.

    यह भी पढ़ें: अब आपके कंप्यूटर पर नजर रखेंगी NIA, CBI सहित 10 एजेंसियां

    Tags: BJP, Data breach, Home ministry, Rajnath Singh, Supreme Court

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