IMF से 50 करोड़ डॉलर के बाद अब विश्वबैंक से पाकिस्तान को मिला 1 अरब डॉलर का उधार

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान
हाल ही में आईएमएफ ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति से संबंधित चार लंबित समीक्षाओं को मंजूरी दे दी थी.
- News18Hindi
- Last Updated: March 27, 2021, 1:53 PM IST
इस्लामाबाद. विश्वबैंक (World Bank) ने पाकिस्तान (Pakistan) को 1.336 अरब डॉलर का ऋण प्रदान करने के लिए करार किया है. इस ऋण से नकदी संकट से जूझ रहे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया जा सकेगा और साथ ही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में भी मदद की जा सकेगी.
‘द डॉन’ अखबार के अनुसार 1.336 अरब डॉलर के ऋण के कुल छह परियोजना समझौतों पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए गए. इसमें 12.8 करोड़ डॉलर का अनुदान भी शामिल है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कर्ज से पाकिस्तान सरकार को सामाजिक संरक्षण, आपदा और जलवायु जोखिम प्रबंधन, बुनियादी ढांचे में सुधार, कृषि, खाद्य सुरक्षा, मानव पूंजी विकास और संचालन के क्षेत्रों में मदद मिलेगी.
करार पर आर्थिक मामलों के मंत्रालय के सचिव नूर अहमद ने पाकिस्तान सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए. वहीं सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधियों ने संबंधित करारों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर किए. विश्वबैंक के कंट्री निदेशक नाजी नेहासिन ने संगठन की ओर से करार पर हस्ताक्षर किए.
50 करोड़ डॉलर का कर्ज जारी करने पर IMF हुआ था सहमतइससे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) पाकिस्तान को ऋण की 50 करोड़ डॉलर की अगली किस्त जारी करने पर सहमत हुआ था. आईएमएफ ने नकदी संकट से जूझ रहे इस देश की आर्थिक प्रगति से संबंधित चार लंबित समीक्षाओं को मंजूरी दे दी थी. आईएमएफए ने 2019 में पाकिस्तान को 39 माह की विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) के तहत छह अरब डॉलर का ऋण देने की सहमति दी थी. पिछले साल कोविड-19 महामारी की वजह से इसमें बाधा आई.

‘द डॉन’ अखबार ने वाशिंगटन में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा था कि मंजूरी के बाद छह अरब डॉलर का आईएमएफ ऋण कार्यक्रम फिर शुरू हो गया है. पिछले एक साल से यह कार्यक्रम रुका हुआ था. पाकिस्तान सरकार ने इस ऋण के लिए अर्थव्यवस्था को स्थिर करने को कई कड़े फैसले किए हैं. इन उपायों में बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी, 140 अरब रुपये का कर और केंद्रीय बैंक को पूरी स्वायत्तता शामिल है. (भाषा इनपुट के साथ)
‘द डॉन’ अखबार के अनुसार 1.336 अरब डॉलर के ऋण के कुल छह परियोजना समझौतों पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए गए. इसमें 12.8 करोड़ डॉलर का अनुदान भी शामिल है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कर्ज से पाकिस्तान सरकार को सामाजिक संरक्षण, आपदा और जलवायु जोखिम प्रबंधन, बुनियादी ढांचे में सुधार, कृषि, खाद्य सुरक्षा, मानव पूंजी विकास और संचालन के क्षेत्रों में मदद मिलेगी.
करार पर आर्थिक मामलों के मंत्रालय के सचिव नूर अहमद ने पाकिस्तान सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए. वहीं सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की प्रांतीय सरकारों के प्रतिनिधियों ने संबंधित करारों पर ऑनलाइन हस्ताक्षर किए. विश्वबैंक के कंट्री निदेशक नाजी नेहासिन ने संगठन की ओर से करार पर हस्ताक्षर किए.
‘द डॉन’ अखबार ने वाशिंगटन में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा था कि मंजूरी के बाद छह अरब डॉलर का आईएमएफ ऋण कार्यक्रम फिर शुरू हो गया है. पिछले एक साल से यह कार्यक्रम रुका हुआ था. पाकिस्तान सरकार ने इस ऋण के लिए अर्थव्यवस्था को स्थिर करने को कई कड़े फैसले किए हैं. इन उपायों में बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी, 140 अरब रुपये का कर और केंद्रीय बैंक को पूरी स्वायत्तता शामिल है. (भाषा इनपुट के साथ)