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  • आलोक वर्मा के बाद राकेश अस्थाना की भी CBI से छुट्टी, सिविल एविएशन में ट्रांसफर

आलोक वर्मा के बाद राकेश अस्थाना की भी CBI से छुट्टी, सिविल एविएशन में ट्रांसफर

(File photo)

(File photo)

राकेश अस्थाना को सिविल एविएशन की जिम्मेदारी दी गई है. जिन अफसरों पर कार्रवाई हुई है उनके नाम SP जयंत जे. नाइकनवरे, DIG मनीष कुमार सिन्हा और अरुण शर्मा हैं.

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    सीबीआई में चल रही उठापटक को देखते हुए गुरुवार को इसमें एक बड़ा फेरबदल किया गया है.  आलोक वर्मा के बाद सीबीआई के नंबर दो अधिकारी स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की भी छुट्टी कर दी गई है.  कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गुरुवार शाम को इस संबंध में अपना आदेश जारी कर दिया.

    अस्थाना समेत चार सीबीआई अधिकारियों का कार्यकाल घटा दिया गया है. उनका दूसरे डिपार्टमेंट में तबादला किया गया है. राकेश अस्थाना को सिविल एविएशन की जिम्मेदारी दी गई है. जिन अफसरों पर कार्रवाई हुई है  वो हैं संयुक्त निदेशक अरुण कुमार शर्मा, DIG मनीष कुमार सिन्हा और  SP जयंत जे. नाइकनवरे.


    पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक कमिटी ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा को पद से हटा दिया था. इस कमेटी में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जस्टिस एके सीकरी शामिल थे.

    इससे पहले 11 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने राकेश अस्थाना को राहत नहीं दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी. हाई कोर्ट ने 10 हफ्ते में जांच पूरा करने का आदेश दिया है. अस्थाना ने हाई कोर्ट से FIR हटाने की मांग की थी.  राकेश अस्थाना  ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा था.

    पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने कहा था कि अस्थाना के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों में FIR दर्ज करते समय सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन किया गया था. शिकायतकर्ता हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना ने आरोप लगाया था कि उसने एक मामले में राहत पाने के लिए रिश्वत दी थी. सना ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, मनमानापन और गंभीर कदाचार के आरोप लगाए थे. सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी.

    आलोक वर्मा को डायरेक्टर के पद से हटाने के बाद एम नागेश्वर राव को अंतरिम जिम्मेदारी दी गई. लेकिन उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

    केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार लिया है. 'कॉमन कॉज़' नामक एनजीओ की याचिका पर शीर्ष अदालत अगले हफ्ते सुनवाई करेगा. परंपरा के मुताबिक, सीबीआई डायरेक्टर के रिटायर होने के एक महीने पहले से ही उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी जाती है

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