कट मनी विवाद: TMC नेता ने वापस किए 2.25 लाख रुपये, कमीशन लेने पर होगी उम्रकैद

कमीशनखोरी को बंद करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार 'कट मनी' का एक बड़ा कानून बनाने जा रही है. इसमें कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से ‘कमीशन’ स्वीकार करने वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को अब कानून के तहत आरोपी बनाया जाएगा.

News18Hindi
Updated: June 26, 2019, 9:05 AM IST
कट मनी विवाद: TMC नेता ने वापस किए 2.25 लाख रुपये, कमीशन लेने पर होगी उम्रकैद
कमीशनखोरी को बंद करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार 'कट मनी' का एक बड़ा कानून बनाने जा रही है.
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Updated: June 26, 2019, 9:05 AM IST
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से 'कट मनी’(कमीशन) लिए जाने को लेकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं. इसी बीच बीरभूम जिले के एक स्थानीय टीएमसी नेता ने सरकारी योजनाओं के 100 से ज्यादा लाभार्थियों को करीब 2.25 लाख रुपये वापस लौटा दिए हैं. साथ में नेता ने माफी मांगते हुए आगे से ऐसा न करने का वादा भी किया.

बता दें कि कमीशनखोरी को बंद करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार 'कट मनी' का एक बड़ा कानून बनाने जा रही है. इसमें कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से ‘कमीशन’ स्वीकार करने वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को अब कानून के तहत आरोपी बनाया जाएगा. इसमें उम्रकैद का प्रावधान है. यह बात मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने मंगलवार को कही.

ममता बनर्जी को झटका, पहली बार किसी जिला परिषद पर BJP का कब्जा

इस बीच राज्य विधानसभा में लगातार दूसरे दिन इस मुद्दे पर हंगामा हुआ. विपक्ष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बयान दिए जाने और मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित करने की मांग की.

क्या है कानून?
मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि ‘दोषी’ जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को आईपीसी की धारा 409 के तहत आरोपी बनाया जाएगा, जो कि लोकसेवक, बैंकर, एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वास हनन से संबंधित है. इस कानून के तहत दोषी ठहराया जाने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा या जुर्माने के अलावा 10 साल तक जेल भी हो सकती है.

ममता ने 18 जून को दिया था आदेश
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बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने 18 जून को तृणमूल पार्षदों की एक बैठक को संबोधित किया था. इसमें उन्होंने आदेश दिया था कि वे लाभार्थियों से लिया गया ‘कट मनी’ का कमीशन वापस करें.

उन्होंने तब कहा था, ‘मैं अपनी पार्टी में चोरों को नहीं रखना चाहती. अगर मैं कार्रवाई करूंगी तो वे किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे. कुछ नेता गरीबों को आवास अनुदान मुहैया कराने के लिए 25 प्रतिशत कमीशन मांग रहे हैं. यह तत्काल रुकना चाहिए. अगर आपने लिया है तो पैसा तत्काल लौटा दीजिए.’ (एजेंसी इनपुट)

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First published: June 26, 2019, 9:05 AM IST
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