नया मोटर व्हीकल एक्ट: इस राज्य में चालान से 5 दिनों में 46 लाख की वसूली

राज्य में स्थानीय निकायों के होने,वाले चुनाव और ओणम को देखते हुए सरकार लोगों के ग़ुस्से को शांत रखने के तरीक़े खोज रही है.

News18Hindi
Updated: September 10, 2019, 2:31 PM IST
नया मोटर व्हीकल एक्ट: इस राज्य में चालान से 5 दिनों में 46 लाख की वसूली
अभी तक यातायात उल्लंघन के कुल 1,758 मामले दर्ज किए गए हैं
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Updated: September 10, 2019, 2:31 PM IST
तिरुवनंतपुरम. देश भर में 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू कर दिया गया है. इसके बाद से देश भर में ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करने पर जुर्माने के तौर पर भारी रकम वसूली जा रही है. केरल सरकार को भी इस वसूली से भारी कमाई हो रही है. एक ग़ैरसरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ संशोधित मोटर वाहन जुर्माना के 1 सितंबर से लागू होने के बाद से राज्य सरकार की तिजोरी तेज़ी से भर रही है.

अभी तक यातायात उल्लंघन के कुल 1,758 मामले दर्ज किए गए हैं. अगर इनमें अभी नहीं वसूली गई राशि को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल वसूली गई राशि और बढ़ जाएगी. हर दिन औसतन नौ लाख रुपये से अधिक का राजस्व सरकार को प्राप्त हो रहा है. यानी पांच दिनों में 46 लाख की वसूली गई है

जनता को शांत करने की कोशिश
राज्य में स्थानीय निकायों के होने वाले चुनावों और ओणम को देखते हुए सरकार लोगों के ग़ुस्से को शांत रखने के तरीक़े खोज रही है. ऐसा समझा जा रहा है कि पुलिस विभाग ने एक उच्चस्तरीय बैठक की है जिसमें उसने निर्णय लिया है कि ओणम पर्व तक जनता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाए और इस बारे में मौखिक आदेश भी दे दिए गए हैं.

क़ानून की शरण में सरकार
जुर्माने की राशि में अचानक बढ़ोतरी किए जाने के ख़िलाफ़ लोगों के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने एडवोकेट जनरल से क़ानूनी सलाह मांगी है. परिवहन आयुक्त आर श्रीलेखा को जुर्माने के नियमों में ढील देने के बारे में तरीक़े ढूंढने का ज़िम्मा सौंपा गया है. इस मामले पर ग़ौर करने के लिए क़ानून और परिवहन विभाग के सचिवों का एक पैनल गठित किया गया है.

जनता और पार्टियां विरोध में
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मोटर चालक राज्य में सड़कों की बदहाली और यातायात की समस्या से चिढ़े हुए हैं. वे इस बात से भी काफ़ी नाराज़ हैं कि इन कारणों से सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हो रही है. जनता के ग़ुस्से के अलावा, सत्ताधारी और विपक्षी दलों ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम को लागू करने के ख़िलाफ़ अपना विरोध जताया है. नए नियम को राज्य सरकार को पूछे बिना केंद्र का एकतरफ़ा निर्णय बताया गया है. राजस्थान, मध्य प्रदेश बंगाल और तमिलनाडु में अभी नया जुर्माना लागू नहीं हुआ है.

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First published: September 10, 2019, 1:52 PM IST
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