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आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 खास बातें

सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया है.

आइए आपको बताते हैं कि Aadhaar से जुड़े फैसले की 10 खास बातें जो आप पर असर डालेंगी.

  • News18Hindi
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    सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार को अपने फैसले में आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया है. हालांकि आधार के उपयोग और इसकी अनिवार्यता पर कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं. जस्टिस एके सीकरी ने सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और अपनी ओर से फैसला सुनाते हुये कहा कि आधार देश के हर नागरिक को एक अलग पहचान देता है. उन्होंने टिप्पणी की, "यूनीक होना बेस्ट होने से बेहतर है."

    इस खबर में हम बता रहें है आधार की वैधता और अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 10 महत्वपूर्ण बातें जो देश के हर नागरिक के लिए जाननी जरूरी हैंः

    1- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मोबाइल नंबर, बैंक एकाउंट के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है.

    2- सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 रद्द कर दी है. इसके बाद निजी कंपनियों के पास किसी भी व्यक्ति से उसका आधार मांगने का अधिकार नहीं होगा.

    3- सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि स्कूल में एडमिशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्य नहीं है. आधार नहीं होने की स्थिति में स्कूल बच्चे को एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकते हैं.

    यह भी पढ़ें: Aadhaar : प्लान से कानून और विवाद की कहानी, पढ़ें आगे क्या है चुनौतियां?

    4 -सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड पर हमला संविधान के खिलाफ है. इसकी डुप्लिकेसी का कोई खतरा नहीं है. आधार सुरक्षित है. जस्टिस सीकरी ने कहा कि एक व्यक्ति यदि दूसरी बार आधार के लिए आवेदन करता है तो बायोमेट्रिक सिस्टम उसे पकड़ लेगा. यह हर नागरिक को एक यूनीक पहचान देता है.

    5- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार योजना के सत्यापन के लिए  पर्याप्त रक्षा प्रणाली है. व्यक्तिगत ऑथेंटिकेशन के बिना किसी के डाटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने सरकार से कहा कि जितनी जल्दी संभव हो आंकड़ों की सुरक्षा  के लिए मजबूत तंत्र बनाया जाए.

    6- गरीब तबकों को ताकत देता है आधारःअपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार समाज के करीब तबके के लोगों को ताकत और पहचान देता है. कोर्ट ने कहा कि आधार संवैधानिक रूप से वैध है.

    7- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न और पैन लिंकिंग के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है.

    8- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक यूजीसी, नीट और सीबीएसई परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं है. बॉयोमीट्रिक डेटा अदालत की अनुमति के बिना किसी भी एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा.

    9- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  सरकार की सभी लाभकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है.

    10- अदालत ने कहा कि आधार के लिए UIDAI ने न्यूनतम जनांकीकीय और बायोमिट्रिक आंकड़े एकत्र किये हैं.

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