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अगस्तावेस्टलैंड घोटाला: ED ने अनूप गुप्ता को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

अगस्तावेस्टलैंड चॉपर (फाइल फोटो)
अगस्तावेस्टलैंड चॉपर (फाइल फोटो)

AgustaWestland scam: मई 2020 में ईडी ने घोटाले के आरोपी राजीव सक्सेना पर भी शिकंजा कसा था. उस समय ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सक्सेना की कुल 385 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी थी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 30, 2021, 7:00 PM IST
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नई दिल्ली. अगस्तावेसलैंड (AgustaWestland scam) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कारोबारी अनूप गुप्ता (Anoop Gupta) को गिरफ्तार किया है. गुप्ता को दिल्ली रोज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने ईडी की 5 दिन की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेजे जाने के आदेश दिए हैं. अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर स्कैम साल 2013 में सामने आया था. उस दौरान आरोप लगाए गए थे कि 12 लग्जरी अगस्तावेस्टलैंड हैलिकॉप्टरों की खरीदी के दौरान कई राजनेताओं समेत बिचौलियों को रिश्वत दी गई है. यह डील करीब 3600 करोड़ रुपए की थी.

यूपीए सरकार के समय से चले आ रहे अगस्तावेस्टलैंड मामले में ईडी एक बार फिर सक्रिय हो गई है. शनिवार को निदेशालय ने कारोबारी अनूप गुप्ता को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा ईडी को गुप्ता की 5 दिनों की न्यायिक हिरासत भी मिली है. इस वीवीआईपी चॉपर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है. यूपीए सरकार ने यह डील फरवरी 2010 में साइन की थी.

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मई 2020 में ईडी ने घोटाले के आरोपी राजीव सक्सेना पर भी शिकंजा कसा था. उस समय ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सक्सेना की कुल 385 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी थी. सक्सेना को साल 2019 में दुबई से भारत लाया गया था. पीएमएलए के तहत ईडी, सीबीआई की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है. ईडी ने जांच में पाया था कि आरोपी सक्सेना हवाला संचालक था.

यह चॉपर स्कैम साल 2012 में सामने आया. यह पाया गया कि कई राजनेताओं और नौकरशाह ने डील पास कराने के लिए रिश्वत ली थी. इस घोटाले का सबसे पहले पर्दाफाश इटली में हुआ था. फरवरी 2013 में अगस्तावेस्टलैंड के सीईओ ब्रूनो स्पैग्नोलिनी को इटली में अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था. आरोप लगे थे कि स्पैग्नोलिनी ने भारतीय वायुसेना के साथ डील पूरी करने के लिए बीचौलियों को रिश्वत दी है. हालांकि, कांग्रेस ने साल 2014 में यह डील कैंसिल कर दी थी.
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