CAA पर सुनवाई से पहले इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देती नई याचिका दाखिल

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एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) और अन्य ने भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से केंद्र को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) तैयार न करने का निर्देश देने की भी मांग की.

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    नई दिल्ली. विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून, 2019 (Citizenship Amendment Act, 2019) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है. इस याचिका में दावा किया गया है कि यह कानून संविधान (Constitution) में प्रदत्त मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लंघन करता है तथा इसे दरकिनार किए जाने की जरूरत है.

    एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) तथा अन्य द्वारा दायर याचिका में केंद्र (Center) को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) तैयार न करे.

    किसी व्यक्ति को राष्ट्रहीन नहीं ठहरा सकते, भले ही कानून को संवैधानिक ठहरा दिया जाए
    एनजीओ ने सीएए (CAA) पर अंतरिम स्थगन की भी मांग करते हुए कहा कि इसके अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे, क्योंकि एक बार नागरिकता (Citizenship) दिए जाने के बाद इसे पलटा नहीं जा सकेगा और किसी व्यक्ति को पूर्व प्रभाव से राष्ट्रहीन नहीं ठहराया जा सकता, भले ही बाद में विवादित कानून (Dispute Law) और अधिसूचना को असंवैधानिक (Unconstitutional) ठहरा दिया जाए.

    याचिका में कहा गया है, 'याचिकाकर्ता (Petitioner) भारत के संविधान के अनुच्छेद 13,14, 15, 51 (C) और 51-A के उल्लंघनकर्ता होने के नाते लागू किए गए कानून, लागू किए गए प्रावधान और जारी किए गए नोटिफिकेशन (Notification) स्पष्ट रूप से मनमाने हैं और इन्हें दरकिनार किया जाना चाहिए."

    बिना डॉक्यूमेंट वाले कई लोग हो जाएंगे नागरिकता से वंचित
    एनजीओ (NGO) ने अपनी दलील में कहा, 'अगर सीएए (CAA) के प्रावधानों को लागू किया जाता है और एनआरसी (NRC) तैयार किया जाता है, तो बिना डॉक्यूमेंट वाले कई भारतीय लोग किसी भी देश के नागरिक होने से वंचित हो जाएंगे और इसलिए यह बेहतर होगा कि मनमाने ढंग से तैयार किए जाने वाले एनआरसी को रोकने के लिए न्यायालय को केंद्र को निर्देश देने में खुशी होगी.'

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