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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़ी अहम जानकारियां, जो आप जानना चाहते हैं

10 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन (Parliament Building) का शिलान्यास किया था. फाइल फोटो
10 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन (Parliament Building) का शिलान्यास किया था. फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्‍टा प्रोजेक्‍ट (Central Vista Project) को मंगलवार को मंजूरी दे दी. न्‍यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्‍यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने 2:1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया. इसमें कोर्ट ने पर्यावरण संबंधी अनुमति और लैंड यूज में बदलाव के नोटिफिकेशन को वैध माना है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 5, 2021, 9:28 PM IST
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को सेंट्रल विस्‍टा प्रोजेक्‍ट (Central Vista Project) के तहत होने वाले निर्माण कार्यों के लिए हरी झंडी दे दी. शीर्ष कोर्ट ने राष्‍ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच 3 किमी के दायरे में होने वाले निर्माण कार्यों के लिए दी गई पर्यावरण संबंधी अनुमतियों और लैंड यूज में बदलाव के नोटिफिकेशन को भी सही ठहराया है. तीन जजों वाली बेंच की अध्‍यक्षता कर रहे जस्टिस एएम खानविलकर ने 2:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसले में प्रोजेक्‍ट के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति और लैंड यूज के बदलाव से जुड़े नोटिफिकेशन को वैध माना. जस्टिस खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्‍वरी ने यह निर्णय खुद लिखा है और सेंट्रल विस्‍टा प्रोजेक्‍ट की निर्माणाधीन साइट पर स्‍मॉग टावर लगाने और एंटी स्‍मॉग गन के इस्‍तेमाल के निर्देश दिए हैं.

ये हैं सेंट्रल विस्‍टा प्रोजेक्ट की अहम बातें-

1. सेंट्रल विस्‍टा प्रोजेक्‍ट की घोषणा सितंबर 2019 में हुई थी. नई संसद की इमारत तिकोनी होगी, साथ ही इसमें 900 से 1200 सांसद बैठ सकेंगे. इसे अगस्‍त 2022 तक निर्मित किए जाना है, जब देश अपना 75वां स्‍वतंत्रता दिवस मनाएगा. इसी प्रोजेक्‍ट के तहत सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को 2024 तक बना लिया जाएगा.



2. सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट को लेकर दायर कई याचिकाओं की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है. इनमें से एक याचिका एक्टिविस्‍ट राजीव सूरी ने भी दाखिल की थी. इसमें प्रोजेक्‍ट संबंधी दी गई पर्यावरण संबंधी अनुमति और लैंड यूज में बदलाव सहित विभिन्‍न अनुमतियों के बारे में सवाल उठाया गया था. हालांकि पिछले साल 7 दिसंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के आश्‍वासन के बाद सेंट्रल विस्‍टा प्रोजेक्‍ट के शिलान्‍यास कार्यक्रम करने की मंजूरी दे दी थी.


3. सरकार ने उच्‍चतम न्‍यायालय को आश्‍वस्‍त किया था कि इस मामले में लंबित याचिकाओं पर फैसला आने तक वह न तो किसी प्रकार का निर्माण और न ही तोड़फोड़ से जुड़ा कोई काम करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्‍यास किया. ऐसी उम्‍मीद है कि 2022 तक यह काम पूरा हो जाएगा. इस पर करीब 971 करोड़ की लागत अनुमानित है.

4. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्‍दों में चेताया था कि यदि प्राधिकारी जमीनी स्‍तर पर कोई बदलाव करते हैं तो सेंट्रल विस्‍टा प्रोजेक्‍ट 'उनके स्‍वयं के जोखिम पर होगा.' सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया था कि इस प्रोजेक्‍ट से धन की बचत होगी, अभी केंद्र सरकार के मंत्रालय किराए के रूप में खर्च करते हैं.

5. सरकार ने कहा था कि नए संसद भवन के निर्माण का निर्णय जल्‍दबाजी में नहीं लिया गया है और न ही किसी नियम-कानून का किसी भी प्रकार से उल्‍लंघन इस प्रोजेक्‍ट के लिए किया जा रहा है. श्रम शक्ति भवन और ट्रांसपोर्ट भवन को ढहाया जाएगा ताकि सेंट्रल विस्‍टा प्रोजेक्‍ट के तहत वहां सांसदों के चैम्‍बर्स बनाए जा सकें.

6. नई संसद भवन में लोकसभा चैम्‍बर में 888 सदस्‍यों और राज्‍य सभा चैम्‍बर में 384 सदस्‍यों के बैठने की व्यवस्था होगी. नए संसद भवन की इमारत पर राष्‍ट्रीय प्रतीक किसी मुकुट की तरह सुशोभित होंगे. योजना के मुताबिक संसद परिसर में इमारत और सांसदों के चैम्‍बर्स को जोड़ने के लिए एक टनल बनाई जाएगी. नए संसद भवन में कार्यवाही के लिए छह कमेटी रूम्‍स होंगे.

7. सरकार ने सेंट्रल दिल्‍ली के गोल मार्केट, केजी मार्ग, अफ्रीका ऐवेन्‍यू के पास और तालकटोरा स्‍टेडियम के पास चार स्‍थान चिन्हित किए हैं, ताकि अस्‍थायी तौर पर विभिन्‍न मंत्रालयों के कार्यालयों को शिफ्ट किया जा सके. सरकारी सूत्रों का कहना है कि इमारतों को अलग-अलग चरणों में गिराया जाएगा, ताकि मंत्रालय संबंधी कार्यालयों के कामकाज प्रभावित न हों.

8. शास्‍त्री भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन और कृषि भवन सहित अन्‍य को ढहाना तय माना जा रहा है. इन जगहों पर साझा केंद्रीय सचिवालय बनाया जाएगा. सेंट्रल विस्‍टा प्रोजेक्‍ट के तहत देश के पॉवर कॉरिडोर में नया त्रिभुजाकार संसद भवन, साझा केंद्रीय सचिवालय और तीन किमी लंबे राजपथ पर सुधार कार्य होगा.

9. प्रधानमंत्री के नए आवासीय परिसर में 10 इमारतें होंगी, जिनमें ग्राउंड के साथ तीन फ्लोर होंगे, जिनकी अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर होगी.

10. प्रोजेक्‍ट की कार्यकारी संस्‍था केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) ने प्रस्‍तावित बजट को 11,794 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13,450 करोड़ रुपये कर दिया है. प्रधानमंत्री का नया आवास 15 एकड़ के प्‍लाट पर बनेगा.
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