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NRC विवाद के बीच ममता बनर्जी का बड़ा कदम, शरणार्थियों को ज़मीन का मालिकाना हक देगी सरकार

News18Hindi
Updated: November 25, 2019, 11:40 PM IST
NRC विवाद के बीच ममता बनर्जी का बड़ा कदम, शरणार्थियों को ज़मीन का मालिकाना हक देगी सरकार
TMC सुप्रीमो और प बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की फाइल फोटो

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का यह बयान पूरे देश में होने वाले NRC की बहस के बीच आया है. केंद्र सरकार (Central Government) पहले ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने की अपनी मंशा जता चुकी है.

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  • Last Updated: November 25, 2019, 11:40 PM IST
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कोलकाता. पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने कहा है कि उनकी सरकार शरणार्थियों (Refugee) को ज़मीन का मालिकाना हक देगी. ये शरणार्थी लंबे समय से जिन कॉलोनियों (Colonies) में रह रहे हैं उन्हें नियमित (Regularise) किया जाएगा.

ममता बनर्जी ने कहा है कि शरणार्थी लोगों (Refugee People) के भी अधिकार होते हैं और तृणमूल कांग्रेस की सरकार (TMC Government) उन्हें उनकी ज़मीन से जुड़े अधिकार देगी.

लंबे वक्त से यहां रह रहे शरणार्थी, बस्तियों की सारी ज़मीन होगी नियमित: ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने नबन्ना में कहा, 'हमने सारी ज़मीन (जहां शरणार्थी बस्तियां हैं) को नियमित करने का फैसला किया है. ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि इन्हें यहां पर लंबा वक्त हो चुका है. मार्च, 1971 से वे बिना किसी घर या ज़मीन के रह रहे हैं. मैं मानती हूं कि शरणार्थियों के भी अधिकार (Rights) हैं.'

ममता बनर्जी का यह बयान पूरे देश में होने वाले NRC की बहस के बीच आया है. केंद्र सरकार पहले ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) की प्रक्रिया को पूरे देश में लागू करने की अपनी मंशा जता चुकी है.

बीजेपी नेताओं ने लगाए थे ये आरोप
वरिष्ठ बीजेपी नेता (Senior BJP Leader) टीएमसी पर पहले से ही बांग्लादेश से आने वाले गैरकानूनी शरणार्थियों (Illegal Immigrants) को अपनी पार्टी का वोटबैंक के लिए बचाने का आरोप लगाते रहे हैं. इसी आरोप के आधार पर उन्होंने राज्य में भी NRC की प्रक्रिया कराने की बात कही थी.
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राज्य सरकार ने पहले भी 94 शरणार्थी कॉलोनियों को नियमित किया था जो कि राज्य सरकार (State Government) की ज़मीन पर थीं. यह बात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक कैबिनेट मीटिंग के बाद कही.

बनर्जी ने कहा, 'लेकिन कई सारी शरणार्थी कालोनियां केंद्र सरकार (Central Government) और प्राइवेट पार्टियों की ज़मीन पर हैं. हम उनसे लंबे समय से इन कॉलोनियों को नियमित करने की बात कहते आ रहे हैं, और उन्हें ज़मीन के अधिकार दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं. फिर भी, वे उन्हें ज़मीन खाली करने के नोटिस (Notice) भेजते रहते हैं.'

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First published: November 25, 2019, 7:06 PM IST
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