दिल्ली में कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए अमित शाह ने लिए बड़े फैसले, यहां पढ़ें

दिल्ली में कोविड-19 पर लगाम लगाने के लिए अमित शाह ने लिए बड़े फैसले, यहां पढ़ें
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)

अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक (North Block) में अपने कार्यालय में उपराज्यपाल अनिल बैजल (LG Anil Baijal) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के साथ बैठक के बाद कुछ कदमों की घोषणा की.

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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की बैठक में दिल्ली (Delhi) में COVID-19 के वर्तमान और उभरते परिदृश्य पर चर्चा के एक दिन बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने रविवार को इससे निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की. राष्ट्रीय राजधानी (National Capital) में इस बीमारी पर काबू पाए जाने के लिये उठाये जाने वाले कदमों में अगले 6 दिनों में जांच को तीन गुना बढ़ाया जाना भी शामिल है. इसके अलावा 500 परिवर्तित रेल कोचों, 8,000 बेड और शामिल करने और निजी अस्पतालों में कम दरों पर 60% कोरोना वायरस बेड (Coronavirus Bed) उपलब्ध कराना शामिल हैं.

अमित शाह ने नॉर्थ ब्लॉक (North Block) में अपने कार्यालय में उपराज्यपाल अनिल बैजल (LG Anil Baijal) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) के साथ बैठक के बाद कुछ कदमों की घोषणा की.

महामारी से जान गंवाने वालों के लिये उपलब्ध कराई जाएगी विस्तृत गाइडलाइन
शाह ने कहा कि अगले दो दिनों में दिल्ली में कोरोना वायरस जांच की संख्या दोगुनी की जाएगी और छह दिनों बाद इसे तीन गुना तक बढ़ाया जाएगा. गृह मंत्री ने कहा कि कुछ दिनों में दिल्ली के निरुद्ध क्षेत्रों में हर मतदान केंद्र पर कोविड-19 की जांच शुरू की जाएगी और संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने के लिए अधिक प्रभावित क्षेत्रों यानी हॉटस्पॉट्स (Hotspots) में घर-घर जाकर व्यापक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराया जाएगा.
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी के मद्देनजर केंद्र दिल्ली को 500 रेलवे बोगियां भी उपलब्ध कराएगा. इसके अलावा महामारी से जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार के लिये भी विस्तृत दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी किये जाएंगे.



सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाये जाने के बाद उठाये गये ये कदम
अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग, एम्स और दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चिकित्सकों का एक संयुक्त दल राजधानी के कोविड समर्पित अस्पतालों का दौरा कर वहां स्वास्थ्य व्यवस्था और तैयारियों की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करेगा.

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा दो दिन पहले दिल्ली के अस्पतालों में खराब स्थिति को लेकर फटकार लगाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है. न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में कम संख्या में हो रही जांच पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए इन्हें बढ़ाने को कहा था.

दिल्ली में करीब 39 हजार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, मौतों का आंकड़ा 1200 पार
दिल्ली में कोविड-19 की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी आप सरकार और केंद्र को कोरोना वायरस से संक्रमितों के लिये बिस्तरों और वेंटिलेटरों (Ventilators) की संख्या बढ़ाने को कहा था. दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 39,000 के करीब पहुंच गई है और 1,200 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.

शाह ने ट्वीट (Tweet) कर कहा, “दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले दो दिन में कोरोना की जांच को बढ़ाकर दो गुना किया जायेगा और छह दिन बाद जांच को बढ़ाकर तीन गुना कर दिया जायेगा.” उन्होंने कहा, “साथ ही कुछ दिन के बाद निरुद्ध क्षेत्र में हर मतदान केंद्र पर जांच की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी.”

घर-घर जाकर किया जायेगा व्यापक स्वास्थ्य सर्वे
दिल्ली सरकार की ओर से उच्च न्यायालय (High Court) में हाल में दिये गए प्रतिवेदन के मुताबिक दिल्ली में कुल 40 प्रयोगशालाओं की कुल जांच क्षमता 8,600 जांच प्रतिदिन की है. दिल्ली में एक जून को निरुद्ध क्षेत्रों की संख्या 242 थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गृह मंत्री को दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया था. गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के निरुद्ध क्षेत्रों में संपर्कों का पता अच्छे से चल पाए इसके लिए घर-घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में आ जाएगी. साथ ही अच्छे से निगरानी हो इसके लिए वहां हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करवाया जाएगा.

रेलवे के उपलब्ध कराये कोचों से होगा बिस्तरों की संख्या में 8 हजार का इजाफा
केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए रेलवे कोचों से दिल्ली में कोविड-19 मरीजों के लिये बिस्तरों की संख्या में 8000 का इजाफा होगा.

उन्होंने कहा कि दिल्ली के निजी अस्पतालों (Private Hospitals) में कोविड-19 के इलाज के लिए कोरोना बिस्तरों में से 60 प्रतिशत बिस्तर कम दर पर उपलब्ध कराने, कोरोना उपचार व जांच की दर तय करने के लिए एक समिति बनाई गयी है, जो सोमवार तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

आवश्यक मेडिकल संसाधनों को लेकर भी किया आश्वस्त
गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली के छोटे अस्पतालों तक कोरोना के लिए सही जानकारी व दिशा निर्देश देने के लिए मोदी सरकार ने एम्स में दूरभाष पर निर्देश के लिए वरिष्ठ डॉक्टर्स की एक समिति बनाने का निर्णय लिया है, जिससे नीचे तक सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों का संचार किया जा सके. इसका हेल्पलाइन नंबर सोमवार को जारी किया जाएगा.

शाह ने कहा कि भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को इस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर व अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने को लेकर भी आश्वस्त किया है.

कोरोना से व्यापक मुकाबले के लिये सरकार उपलब्ध करायेगी पांच वरिष्ठ अधिकारी
गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना से भारत पूरी मजबूती से लड़ रहा है और इस संक्रमण से अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए सरकार दुखी भी है और उनके परिजनों के प्रति संवेदनशील भी है. सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए नए दिशानिर्देश (Guidelines) जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे इसकी प्रतीक्षा अवधि कम हो जाएगी.

शाह ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस से व्यापक रूप से मुकाबले के लिये अपने पांच वरिष्ठ अधिकारी भी दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराएगी.

फैसलों का जमीन स्तर पर पालन कराने का निर्देश
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry), दिल्ली सरकार, सभी संबंधित विभागों और विशेषज्ञों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि रविवार को लिये गए फैसलों का जमीनी स्तर पर अनुपालन हो.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी सतर्कता और सहभागिता से लड़ रहा है. उन्होंने कहा कि कई स्वयंसेवी संगठन भी काफी शानदार काम कर रहे हैं.

सर्वाधिक मामलों में दिल्ली, भारत में तीसरे नंबर पर
शाह, बैजल और केजरीवाल के अलावा, बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य और गृह और स्वास्थ्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.

गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या महाराष्ट्र (Maharashtra) और तमिलनाडु के बाद देश में तीसरी सबसे अधिक है.

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