अमित शाह ने किया 'आयुष्मान CAPF' का शुभारंभ, 28 लाख जवानों को मिलेगा लाभ

अमित शाह ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की शुरूआत की (फोटो साभार-ANI)

अमित शाह ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की शुरूआत की (फोटो साभार-ANI)

Ayushman Bharat Health Scheme: गुवाहाटी में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रााधिकरण (एनएचए) और केन्द्रीय गृह मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गये.

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गुवाहाटी. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शनिवार को 'आयुष्मान सीएपीएफ' स्वास्थ्य सेवा योजना की शुरूआत की. इसके तहत देश के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों (CAPF) को केन्द्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लाभ मिलेंगे. शाह ने यहां सात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कुछ कर्मियों के बीच 'आयुष्मान सीएपीएफ' स्वास्थ्य कार्ड का औपचारिक रूप से वितरण किया. इस योजना के तहत, सीएपीएफ, असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के लगभग 28 लाख कर्मियों और उनके परिवारों को 'आयुष्मान भारत: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (एबी पीएम-जेएवाई) में शामिल किया जायेगा.

गुवाहाटी में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रााधिकरण (एनएचए) और केन्द्रीय गृह मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गये. इस मौके पर गृह मंत्री शाह, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्व सरमा मौजूद थे.

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शाह ने शिलांग में एनईसी पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की

अमित शाह ने शनिवार को शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की 69वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की. मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए केंद्रीय मंत्री एवं परिषद के उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने अपर शिलांग में हेलीपैड पर गृह मंत्री की अगवानी की. एनईसी के अधिकारियों ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी और मिजोरम के मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा पूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए और इसमें उनके प्रतिनिधि मौजूद थे.

दो दिवसीय बैठक में बड़ी संख्या में राज्य और केंद्र के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. अधिकारियों ने कहा कि पूर्ण बैठक में, विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है और पूर्वोत्तर के लिए भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है.
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