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लोकसभा में अमित शाह बोले- जम्मू और कश्मीर को सही समय पर मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा

लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह
लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह

Amit Shah in Loksabha: गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक -2021 (Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill-2021) पर कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 13, 2021, 3:16 PM IST
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नई दिल्ली. बजट सत्र (Budget Session 2021) के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने  लोकसभा (Loksabha) में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक -2021 (Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill-2021) पर शाह ने कहा कि इस बिल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. शाह ने कहा कि "मैं फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा से कोई संबंध नहीं है. उपयुक्त समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा का दर्जा दिया जाएगा."

शाह ने कहा कि "कई सांसदों ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 लाने का मतलब है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. मैं बिल की अगुवाई कर रहा हूं, मैं इसे लाया हूं. मैंने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं.कहीं नहीं लिखा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. आप कहां से निष्कर्ष निकाल रहे हैं ?"

गृहमंत्री ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर कहा 'असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश में 2जी से 4जी इंटरनेट सेवाएं विदेशियों के दबाव में बहाल की हैं. उनको पता नहीं है कि ये यूपीए सरकार नहीं, जिसे वो समर्थन करते थे. ये नरेन्द्र मोदी की सरकार है, इसमें देश की सरकार, देश की संसद, देश के लिए फैसले करती है.'



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सदन में शाह ने दावा किया कि ओवैसी साहब-अफसरों का भी हिन्दू मुस्लिम में विभाजन करते हैं. उन्होंने सवाल किया कि "क्या एक मुस्लिम अफसर हिन्दू जनता की सेवा नहीं कर सकता या हिन्दू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता?" शाह ने कहा कि ये अफसरों को हिन्दू मुस्लिम में बांटते हैं और खुद को सेक्युलर कहते हैं.

ठीक से काम किया होता, तो आपको हमसे पूछने की जरूरत नहीं होती- शाह
लोकसभा में शाह ने कहा कि "यहां कहा गया कि अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे, उसका क्या हुआ? मैं उसका जवाब जरूर दूंगा. मगर अभी तो 370 को हटे हुए केवल 17 महीने हुए हैं, आपने 70 साल क्या किया उसका हिसाब लेकर आये हो क्या? अगर आपने ठीक से काम किया होता, तो आपको हमसे यह पूछने की जरूरत नहीं होती."

शाह ने कहा कि ये मामला कोर्ट में लंबी बहस के बाद , पांच जजों की बेंच के सुपुर्द किया गया है. अगर इस मामले में इतनी असंवैधानिकता होती तो, सर्वोच्च अदालत को कानून पर रोक लगाने का पूरा अधिकार था.

शाह ने कहा कि हमने साल 1950 का वादा पूरा किया. उन्होंने कहा कि 370 के समर्थक चुनाव हार गए. हमारी सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की शुरुआत हुई है. पहले जम्मू कश्मीर में तीन लोग परिवार के लोग ही शासन कर रहे थे, इसलिए वो अनुच्छेद 370 के पक्ष में रहते थे.

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50,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया - शाह
शाह ने कहा कि "क्या कश्मीरी युवा को देश की ऑल इंडिया कैडर में आने का अधिकार नहीं है? अगर स्कूल न जलाए होते तो कश्मीर के बच्चे भी आज IAS और IPS बने होते. दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर की निचली पंचायत के चुनाव हुए, जिसमें 74% लोगों ने मतदान किया.कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ था. वहां करीब 3650 सरपंच निर्वाचित हुए, 33,000 पंच निर्वाचित हुए. अब वहां राजा-रानी के पेट से नेता नहीं बनेंगे, वोट से नेता चुने जाएंगे."

गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की पंचायतों को हमने अधिकार दिया है, बजट दिया है. पंचायतों को सुदृढ़ किया है.  प्रशासन के 21 विषयों को पंचायतों को दे दिया है. करीब 1500 करोड़ रुपये सीधे बैंक खातों में डालकर जम्मू कश्मीर के गांवों के विकास का रास्ता प्रशस्त किया है.

54 में से 28 परियोजनाओं को पूरा किया- शाह 
शाह ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर में 50,000 परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया है.
10,000 युवाओं को रोजगार योजना में कवर किया है. 6,000 नए कार्य शुरू किए. मेरा शहर-मेरा गौरव के तहत शहरी विकास के कार्य किए गए हैं.

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज पीएम योजना की जो घोषणा हुई , उसका पुनर्निर्माण और मेगा विकास का जो पैकेज था, इसके तहत 58,627 करोड़ रुपये परिव्यय की 54 योजनाएं थी और उसे लगभग 26% और बढ़ाया गया है. 54 में से 20 परियोजनायें, जिनमें से 7 केंद्रीय और 13 संघ राज्य की थी, ये काफी हद तक पूरी हो चुकी है और बाकी 8 परियोजनाएं मार्च के अंत तक पूरी हो जाएगी . यानी 54 में से 28 परियोजनाओं को काम हमने पूरा कर दिया है.

शाह ने कहा कि जबसे राष्ट्रपति शासन मिला तबसे लगभग हर घर को बिजली देने का काम पूरा हो गया है. उज्ज्वला योजना के तहत 12,60,685 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम हमने पूरा कर दिया है.
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