आपातकाल की बरसी पर अरुण जेटली ने की इंदिरा गांधी और हिटलर की तुलना

आपातकाल की बरसी पर अरुण जेटली ने की इंदिरा गांधी और हिटलर की तुलना
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की भारी सफलता को देखते हुए सरकार ने इस योजना को हमेशा खुली रखने का फैसला किया है. योजना अनिश्चित काल तक खुली रहेगी.

अरुण जेटली ने लिखा है, 'एक शक्ति जिसे डॉ अम्बेडकर ने कहा था कि वह भारत के संविधान का दिल और आत्मा है, उसे 42वें संशोधन के जरिए रिट पिटीशन जारी करने के लिए हाईकोर्ट्स की शक्ति को कम कर दिया गया.

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को आपातकाल की बरसी पर एक फेसबुक पोस्ट लिखी. इसमें उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जर्मनी के चांसलर रहे एडोल्फ हिटलर की तुलना की है. उन्होंने आपातकाल पर लिखे अपने लेख के दूसरे हिस्से में लिखा है, 'हिटलर और श्रीमती गांधी ने कभी भी संविधान को रद्द नहीं किया. उन्होंने लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने के लिए एक गणतंत्र के संविधान का उपयोग किया.'

जेटली ने लिखा, 'हिटलर ने संसद के  अधिकांश विपक्षी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और इसलिए, अल्पसंख्यक सरकार को संसद में एक सरकार में परिवर्तित कर दिया, जिसमें दो-तिहाई सदस्य उपस्थित थे और मतदान कर रहे थे. इसलिए, वह एक व्यक्ति में निहित सभी शक्तियों का संविधान संशोधन लाए. श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद के अधिकांश विपक्षी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और इसलिए, उनकी अनुपस्थिति के जरिए, सदस्यों के दो तिहाई बहुमत मौजूद और संविधान संशोधन के माध्यम से कई अप्रिय प्रावधानों को पारित करने में सक्षम किया.'

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अरुण जेटली ने लिखा है, 'एक शक्ति जिसे डॉ अम्बेडकर ने कहा था कि वह भारत के संविधान का दिल और आत्मा है,  उसे 42वें संशोधन के जरिए रिट पिटीशन जारी करने के लिए हाईकोर्ट्स की शक्ति को कम कर दिया गया. उन्होंने अनुच्छेद 368 में भी संशोधन किया ताकि एक संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा से परे हो.'
जेटली ने लिखा है,'ऐसी कुछ चीजें थीं जिन्हें हिटलर ने नहीं किया था, श्रीमती गांधी ने किया था. उन्होंने मीडिया में संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगा दी. संसदीय कार्यवाही प्रकाशित करने के लिए मीडिया को अधिकार देने वाला कानून लोकप्रिय रूप से फिरोज गांधी विधेयक के रूप में जाना जाता था क्योंकि स्व. श्री फिरोज गांधी ने हरिदास मुंद्रा घोटाले के बाद उनके लिए एकमात्र प्रचार किया था, जिसे संसद में उनके द्वारा उठाया गया था. अगर हम हिटलर के चुनाव को किनारे रख दें तो भी उसने ऐसे कोई बदलाव नहीं किए थे. श्रीमती गांधी ने संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम दोनों में संशोधन किया. संविधान संशोधन ने अदालत के समक्ष प्रधानमंत्री के चुनाव को गैर-तर्कसंगत कर दिया. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के को उन प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए पूर्ववर्ती संशोधन किया गया ताकि श्रीमती गांधी के अवैध चुनाव, कानून में बदलावों से मान्य हो सकें. हिटलर के विपरीत, श्रीमती गांधी भारत को 'राजवंश लोकतंत्र' में बदलने के लिए आगे बढ़ीं.'

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इससे पहले रविवार को जेटली ने आपातकाल पर एक लेख लिखा था. इसमें उन्होंने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 40 साल से अधिक समय पहले किस तरह एक गलत आपातकाल लागू किया था और लोकतंत्र को एक संवैधानिक तानाशाही में तब्दील कर दिया था.



जेटली ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था, "इंदिरा गांधी की घोषित नीति के आधार पर यह एक गलत आपातकाल था, जिसे वह भारत पर थोपना चाहती थीं और उसमें सभी विरोधी आवाजों को कुचलना था." उन्होंने लिखा था, "संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल लोकतंत्र को एक संवैधानिक तानाशाही में तब्दील करने के लिए किया गया." गौरतलब है कि आंतरिक व्यवधानों का हवाला देकर 25 जून, 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था, जिसके तहत मौलिक अधिकार निलंबित हो गए थे. (एजेंसी इनपुट के साथ)
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