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अनुराग ठाकुर को ओवैसी की चुनौती- जगह बताइए जहां मुझे गोली मारेंगे, मैं आने को तैयार

असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को मुंबई के नागपाड़ा इलाके में हुए एक रैली में ये बातें कही.

असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को मुंबई के नागपाड़ा इलाके में हुए एक रैली में ये बातें कही.

असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने मंगलवार को मुंबई के नागपाड़ा इलाके में हुई एक रैली में ये बातें कहीं. उन्होंने कहा, 'आपका बयान मुझमें डर पैदा नहीं करेगा, क्योंकि हमारी मां और बहनें बड़ी संख्या में सड़क पर हैं.

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    मुंबई. नागरिकता कानून (Citizenship Amendment Act) को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है. बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के 'CAA का विरोध करने वालों को गोली मारो' बयान के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने उनको चुनौती दी है. ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) चीफ ओवैसी ने कहा, 'अनुराग ठाकुर मुझे भारत में वो जगह बताएं, जहां मुझे गोली मारेंगे. मैं वहां आने को तैयार हूं.'

    असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को मुंबई के नागपाड़ा इलाके में हुई एक रैली में ये बातें कहीं. उन्होंने कहा, 'अनुराग ठाकुर मैं चुनौती देता हूं, भारत में वह जगह बताए, जहां आप मुझे शूट करेंगे और मैं आने को तैयार हूं.' उन्होंने कहा, 'आपका बयान मुझमें डर पैदा नहीं करेगा, क्योंकि हमारी मां और बहनें बड़ी संख्या में सड़क पर हैं. उन्होंने देश को बचाने का फैसला लिया है.'



    वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को दिल्ली में एक रैली के दौरान ये बयान दिया था. उन्होंने कहा था, 'CAA का विरोध करने वाले देश के गद्दार हैं. इन्हें गोली मार देनी चाहिए.' चुनाव आयोग ने इस बयान पर अनुराग ठाकुर को नोटिस जारी किया है. ठाकुर को गुरुवार दोपहर 12 बजे तक इस नोटिस का जवाब देना है.

    10 जनवरी से लागू हुआ नागरिकता कानून
    बता दें कि नागरिकता कानून 10 जनवरी से कुछ राज्यों को छोड़कर लागू हो चुका है. इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी.

    अधिसूचना में कहा गया है, 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 10 जनवरी 2020 को उक्त अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होने की तारीख के रूप में तय करती है.' संशोधित नागरिकता कानून को 11 दिसंबर को संसद द्वारा पारित किया गया था.

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