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Ayodhya Verdict : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले ओवैसी- नहीं चाहिए ज़मीन

News18Hindi
Updated: November 9, 2019, 4:26 PM IST
Ayodhya Verdict : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले ओवैसी- नहीं चाहिए ज़मीन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असदुद्दीन ओवैसी सहमत नहीं दिखे.

अयोध्या मामले (Ayodhya case) में अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि विवादित जमीन रामलला विराजमान (ram lalla virajman) को दी जाए.

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  • Last Updated: November 9, 2019, 4:26 PM IST
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नई दिल्ली. अयोध्या (Ayodhya) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की ओर से दिए गए ऐतिहासिक फैसले पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) सहमत नहीं दिखाई दिए. ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (Muslim Personal Law Board) की तरह ही हम भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं. जिन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया, उन्हें ही ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी सौंप दी गई.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें हिंदुस्तान के संविधान पर पूरा भरोसा है. हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे. हमें 5 एकड़ जमीन की खैरात की कोई जरूरत नहीं है. मुस्लिम गरीब हैं लेकिन मस्जिद बनाने के लिए हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें 5 एकड़ के ऑफर को खारिज कर देना चाहिए. ओवैसी ने कहा, ''कांग्रेस ने अपना असली रंग दिखा दिया है. कांग्रेस पार्टी के धोखेबाजों और पाखंडियों के लिए तो 1949 में मूर्तियां नहीं रखी गई होंगी. अगर राजीव गांधी द्वारा ताले नहीं खोले जाते, तो मस्जिद अब भी होती. नरसिम्हा राव ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होता जो अब भी मस्जिद होती.''



गौरतलब है कि अयोध्या मामले फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी जाए. सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए साथ ही केंद्र सरकार तीन महीने में इसकी योजना बनाए.
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वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का भी फैसला किया गया है. सीजेआई ने कहा कि ये पांच एकड़ जमीन या तो अधिग्रहित जमीन से दी जाए या फिर अयोध्या में कहीं भी दी जाए. वहीं 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर सरकार का अधिकार रहेगा.

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First published: November 9, 2019, 3:43 PM IST
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