नई दिल्ली. असम और मेघालय सीमा विवाद (Assam-Meghalaya Border Row) को लेकर गुरुवार को के बड़ी बैठक होने जा रही है. दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात करेंगे. बैठक में शामिल होने के लिए दोनों मुख्यमंत्री गुवाहाटी से एक साथ निकलेंगे. राजधानी में यह अहम बैठक शाम 6 बजे आयोजित हो सकती है. इस दौरान दोनों नेता सीमा विवाद को सुलझाने के लिए गृहमंत्री को अपनी सिफारिशें सौपेंगे.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद मेघालय के सीएम कोनराड सांगमान ने कहा, ‘हमारी कैबिनेट ने मेघालय-असम सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया में सभी 3 क्षेत्रीय समितियों की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है. इन सिफारिशों के साथ असम सरकार की तरफ से की गई सिफारिशों पर भी आगे चर्चा की जाएगी और केंद्रीय गृहमंत्री को सौंपी जाएगी.’
असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने भी मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी. उन्होंने ट्वीट किए थे, ‘असम-मेघालय सीमा विवाद को सुलझाने के हमारे प्रयासों का असर दिखने लगा है, क्यों कि पहले चरण में 12 में 6 क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है. चर्चा के दौरान अब तक हुई प्रगति के बारे में सभी सियासी दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई.’
मंगलवार को असम सरकार ने भी अपनी कैबिनेट में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अलग-अलग समितियों की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. बीते साल अगस्त से लेकर अब तक दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई हुईं कम से कम दो बैठकों में सीमा विवाद को खत्म करने के लिए सिफारिश के लिए दोनों राज्यों की 3-3 समितियों गठित की गई हैं.
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भाषा के अनुसार, संगमा ने कहा कि चर्चा के बाद गृह मंत्रालय एक निष्कर्ष को अंतिम रूप देगा. उन्होंने कहा कि सीमांकन, संसदीय प्रक्रिया के बाद किया जाएगा. संगमा ने कहा, ‘भारतीय सर्वेक्षण विभाग को आना होगा और संयुक्त अवलोकन करना पड़ सकता है तथा विधेयक भी पारित करना होगा.’ उन्होंने कहा कि दोनों राज्य सीमावर्ती इलाकों में गांवों पर सहमत हो गये हैं तथा नदियों और वनों सहित प्राकृतिक सीमाओं की पहचान कर ली गई है.
मतभेद वाले छह स्थानों पर 36 गांव हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 36.79 वर्ग किमी है. संगमा ने कहा कि सीमा विवाद 50 वर्षों से है और इसको हल करना मुश्किल कार्य है लेकिन दोनों राज्यों की कोशिशों के चलते हम एक समाधान पर पहुंच गये हैं. उन्होंने कहा, ‘हमने कई हितधारकों से परामर्श किया, कई बैठकें और कई दौरे किए. जैसा कि मैंने कहा, यह वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है.’
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