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Ayodhya Case Verdict : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर PM मोदी बोले- राम या रहीम भक्ति से ऊपर है राष्ट्रभक्ति

News18Hindi
Updated: November 9, 2019, 3:17 PM IST
Ayodhya Case Verdict : सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर PM मोदी बोले- राम या रहीम भक्ति से ऊपर है राष्ट्रभक्ति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रियाओं में जन सामान्य के विश्वास को और मजबूत करेगा.

Ayodhya Case Verdict: सीजेआई रंजन गोगाई (CJI Ranjan Gogai)ने कहा कि विवादित जमीन राम लला विराजमान (Ram Lalla Virajman) को दी जाए. वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का भी फैसला दिया.

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  • Last Updated: November 9, 2019, 3:17 PM IST
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नई दिल्ली. अयोध्या मामले (Ayodhya case) में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विवादित जमीन रामलला विराजमान (Ram Lalla Virajman) को देने का आदेश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने ट्वीट करते हुए कहा, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या पर अपना फैसला सुना दिया है. इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

रामभक्ति हो या रहीमभक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारतभक्ति की भावना को सशक्त करने का है. देशवासियों से मेरी अपील है कि शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखें.


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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई वजहों से महत्वपूर्ण है. यह बताता है कि किसी विवाद को सुलझाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन कितना अहम है. हर पक्ष को अपनी-अपनी दलील रखने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया. न्याय के मंदिर ने दशकों पुराने मामले का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान कर दिया.



यह फैसला न्यायिक प्रक्रियाओं में जन सामान्य के विश्वास को और मजबूत करेगा. हमारे देश की हजारों साल पुरानी भाईचारे की भावना के अनुरूप हम 130 करोड़ भारतीयों को शांति और संयम का परिचय देना है. भारत के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की अंतर्निहित भावना का परिचय देना है.



गौरतलब है कि सीजेआई रंजन गोगोई ने फैसला सुनाया कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए साथ ही केंद्र सरकार तीन महीने में इसकी योजना बनाए. वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने का भी फैसला किया गया है. सीजेआई ने कहा कि ये पांच एकड़ जमीन या तो अधिग्रहित जमीन से दी जाए या फिर अयोध्या में कहीं भी दी जाए. वहीं 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर सरकार का अधिकार रहेगा.



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First published: November 9, 2019, 1:05 PM IST
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