अयोध्‍या विवाद पर सुब्रमण्‍यम स्‍वामी की याचिका खारिज, तीसरा पक्ष नहीं दे सकता दखल : SC

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुब्रमण्‍यम स्‍वामी इस मामले में तीसरे पक्ष के रूप में दखल नहीं दे पाएंगे.

News18Hindi
Updated: March 14, 2018, 4:19 PM IST
अयोध्‍या विवाद पर सुब्रमण्‍यम स्‍वामी की याचिका खारिज, तीसरा पक्ष नहीं दे सकता दखल : SC
सुफ्रीम कोर्ट
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Updated: March 14, 2018, 4:19 PM IST
अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वह किसी भी पार्टी को समझौते के लिए नहीं कह सकती है. यह दोनों ही पार्टियों के बीच का मामला है इसलिए सुप्रीम कोर्ट किसी को भी समझौते के लिए बाध्‍य नहीं कर सकता है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा है कि उन्‍हें इस मामले में तीसरे पक्ष के रूप में शामिल होने की अनुमति क्‍यों दी जाए? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुब्रमण्‍यम स्‍वामी इस मामले में तीसरे पक्ष के रूप में दखल नहीं दे पाएंगे.

चीफ जज दीपक मिश्रा, जज अशोक भूषण और जज एस. ए. नजीब की तीन सदस्यीय विशेष खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार कर लिया कि भूमि विवाद के सभी मूल पक्षकारों को ही बहस करने की अनुमति दी जानी चाहिए और इस प्रकरण से अलग व्यक्तियों की हस्तक्षेप करने के लिये दायर सारी याजिकाएं खारिज की जानी चाहिए.

हालांकि कोर्ट ने अयोध्या में विवादित भूमि पर बने राम मंदिर में पूजा करने के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिये स्वामी की याचिका को बहाल करने का आदेश दिया. स्वामी की इस याचिका का पहले निबटारा कर दिया गया था.

स्वामी ने कहा, ‘‘ मैंने एक याचिका यह कहते हुए दायर की थी कि पूजा करना मेरा मौलिक अधिकार है और यह संपत्ति के अधिकार से ज्यादा अहम है.’’

फरवरी में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट इस मामले की सुनवाई पूरी तरह से भूमि विवाद के रूप में करेगी और रोज़-रोज़ सुनवाई करने से मना कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि लगभग 700 गरीब लोगों के मामले न्याय के लिए लंबित पड़े हैं, हमें उनकी सुनवाई करनी है.
बता दें कि 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2:1 अनुपात से इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अयोध्या में 2.77 एकड़ के इस विवादित स्थल को सुन्नी वक़्फ बोर्ड, भगवान राम लला व निर्मोही अखाड़ा के बीच बांट दिया था.

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