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  • भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे की जमानत याचिका खारिज

भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे की जमानत याचिका खारिज

अदालत ने उनकी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि 04 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है. इससे वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकेंगे.

अदालत ने उनकी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि 04 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है. इससे वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकेंगे.

पुणे पुलिस ने 01 जनवरी 2018 को पुणे के कोरेगांव भीमा में हिंसा के बाद माओवादी संपर्कों के अलावा कई अन्य आरोप में नवलखा और तेलतुंबडे समेत कई अन्य कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया था.

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    मुंबई. बांबे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एल्गार परिषद के कथित माओवादी संपर्क मामले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) और आनंद तेलतुंबडे (Anand Teltumbde) को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. हालांकि अदालत ने उनकी गिरफ्तारी से अंतरिम राहत की अवधि 04 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है. इससे वे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील कर सकेंगे.

    गौरतलब है कि पुणे पुलिस ने 01 जनवरी 2018 को पुणे के कोरेगांव भीमा (Koregaon Bhima) में हिंसा के बाद माओवादी संपर्कों के अलावा कई अन्य आरोपों में नवलखा और तेलतुंबडे समेत कई अन्य कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया था. पुणे पुलिस के मुताबिक 31 दिसंबर 2017 को पुणे में हुए एल्गार परिषद सम्मेलन में उत्तेजक भाषण और उकसावे वाले बयान दिए गए थे. इसके बाद अगले दिन कोरेगांव भीमा में जातीय हिंसा भड़क उठी थी.

    वहीं पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि इस सम्मेलन को माओवादियों का समर्थन मिला हुआ था. पिछले साल दिसंबर में हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत याचिकाओं के निस्तारण की सुनवाई लंबित रहने की वजह से गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी. पहले इस मामले की जांच पुणे पुलिस कर रही थी, मगर बाद में केंद्र ने पिछले महीने इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी.

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