बार काउंसिल का ऐलान, लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को दी जाएगी आर्थिक मदद

बार काउंसिल का ऐलान, लॉकडाउन से प्रभावित वकीलों को दी जाएगी आर्थिक मदद
बॉम्‍बे हाईकोर्ट की फाइल फोटो

बम्बई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) से कहा है कि लॉकडाउन (Lockdown) के कारण काम नहीं मिलने से प्रभावित अधिवक्ताओं को वह अपनी कल्याणकारी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.

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नागपुर. बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा (बीसीएमजी) ने बम्बई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) से कहा है कि लॉकडाउन (Lockdown) के कारण काम नहीं मिलने से प्रभावित अधिवक्ताओं को वह अपनी कल्याणकारी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने शुक्रवार को अदालत को यह बताया कि उसने जरूरतमंद वकीलों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बीसीएमजी को धनराशि प्रदान की है.

उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति अमित बोरकर, अधिवक्ता मोहम्मद आरिफ शेख दाऊद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें लॉकडाउन के बीच जरूरतमंद और गरीब वकीलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बीसीआई और बीसीएमजी को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.

वकीलों का काम भी हुआ प्रभावित
याचिकाकर्ता के वकील मीर नागमन अली ने अदालत को बताया कि जिला स्तर की अदालतों में काम करने वाले कई वकील अदालती कामकाज बंद होने से प्रभावित हुए हैं. बीसीएमजी ने अदालत से कहा कि ऐसे सभी जरूरतमंद और पात्र अधिवक्ता सहायता मांगने के लिए उससे संपर्क कर सकते हैं और उनके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
राज्य में 29 हजार कोरोना संक्रमित


भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है. महाराष्ट्र में संक्रमण से पीड़ितों की मरीजों की संख्या 29 हजार के पार पहुंच गई है. वहीं, 1068 लोगों की जान भी गई है. दूसरा नंबर तमिलनाडु का है, जहां अब संक्रमितों का आंकड़ा 10 हजार के पार हो गया है. तीसरे नंबर पर करीब 10 हजार संक्रमितों के साथ गुजरात है. हालांकि, अगर तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में मौत की तुलना की जाए, तो तमिलनाडु के हालात काफी बेहतर हैं.

इनपुटः भाषा से



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