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महाराष्ट्र में बीफ खाने की आजादी, काटना जुर्मः हाई कोर्ट

महाराष्ट्र में बीफ खाने की आजादी, काटना जुर्मः हाई कोर्ट

महाराष्ट्र में बीफ पर बैन जारी रहेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के बीफ बैन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है।

महाराष्ट्र में बीफ पर बैन जारी रहेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के बीफ बैन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है।

महाराष्ट्र में बीफ पर बैन जारी रहेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के बीफ बैन पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है।

    मुंबई। महाराष्ट्र में जारी बीफ बैन पर बडा फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीफ पर पाबंदी जारी रहने का फैसला दिया है लेकिन बीफ खाने पर लगी पाबंदी को उठाते हुए अन्य राज्यों से महाराष्ट्र में बीफ लाकर बेचने की इजाजत दे दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों पक्षों में थोड़ा खुशी थोड़ा गम का माहौल है। बीफ डीलर असोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है। गौरतलब है कि बीफ बैन का फैसला अमल में आने के बाद से ही लगातार इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही थी।

    कुल 37 जनहित याचिकाएं बीफ बैन के मुद्दे पर हाई कोर्ट में दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने इन सभी पीआईएल पर एक एक कर सुनावाई शुरू की और अंत में जो फैसला दिया उससे कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, 'राज्य में बीफ पर पाबंदी जारी रहेगी लेकिन बाहर के राज्यों से (जिन राज्यों में इसकी इजाजत है) महाराष्ट्र में बीफ लाया जा सकता है और लोग बीफ खा भी सकते हैं। बीफ रखने वालों को सारे सबूत हमेशा रखने होंगे जिससे कभी कोई शिकायत आए तो वो खुद को निर्दोष साबित कर सकें। ऐसे में उस व्यक्ति पर कानूनी कारवाई नहीं हो सकती है।

    याचिकाकर्ता के वकील राकेश कुमार ने बताया कि राज्य में बीफ पर रोक कायम रहेगी लेकिन यहां के व्यापारी दूसरे राज्यों से बीफ लाकर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उनके पास सारे कानूनी दस्तावेज होने चाहिए। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद इसपर सियासत भी शुरू हो गई है। एमआईएम ने जहां इस फैसले पर निराशा जाहिर की है तो वहीं शिवसेना का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य सरकार की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है।

    एमआईएम नेता रफत हुसैन ने कहा कि उन्हें इस फैसले से थोड़ी निराशा हुई है लेकिन राहत की बात ये है कि बीफ पाए जाने पर जो कानूनी कारवाई की जाती थी उसपर रोक लगा दी है। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने कहा, 'महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों पर सुरक्षा बढ़ानी होगी, जो बीफ आएगा वह सही है या नहीं, रसीद सही है या डुप्लिकेट... जैसी कई बातों की निगरानी करनी होगी।' सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसे राज्य सरकार के पक्ष में आया फैसला करार देते हुए कहा, 'हमने जो कानून तैयार किया था उसको HC ने संवैधानिक करार दिया है।'

    Tags: Bombay high court

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