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मतदान के बाद हिंसा पर NHRC की रिपोर्ट के खिलाफ बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया हलफनामा

सरकार ने कहा कि जानबूझकर राज्य सरकार को बदनाम करने वाली नकारात्मक रिपोर्ट तैयार की गई है. (फाइल फोटो)

बंगाल सरकार (Bengal Government) ने हाईकोर्ट (Calcutta High Court) में 95 पेज का हलफनामा दायर किया है. सरकार ने कहा कि 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, राज्य में कही भी किसी भी तरह की कोई हिंसक घटना न हो इसके लिए सरकार ने सभी उपाय किए थे.

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    नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार (National  Human Rights Commission) की उस रिपोर्ट के खिलाफ हलफनामा दायर कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा (Post-Poll Violence) के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है. राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. प्रदेश सरकार ने कहा कि 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, राज्य में कही भी किसी भी तरह की कोई हिंसक घटना न हो इसके लिए सरकार ने सभी उपाय किए थे.

    बंगाल सरकार ने हाईकोर्ट में 95 पेज का हलफनामा दायर किया है. बंगाल के गृह सचिव बीपी गोपालिका ने कहा कि एनएचआरसी की रिपोर्ट सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ पूर्वाग्रह से भरी हुई है और जानबूझकर राज्य सरकार को बदनाम करने वाली नकारात्मक रिपोर्ट तैयार की गई है.

    राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि एनएचआरसी समिति बीजेपी के बीजेपी के साथ अच्छे संबंध और इसी वजह से सत्ताधारी सरकार को बदनाम करने वाली गलत बनाई गई. सरकार ने जांच समिति में भाजपा नेता आतिफ राशिद को पैनल में शामिल करने पर सवाल उठाया.

    बता दें कि एनएचआरसी समिति ने विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करते हुए 12 जुलाई को कोलकाता उच्च न्यायालय में 50 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. इसमें कहा गया था कि 2 मई से 20 जून के बीच कम से कम 1934 शिकायतें दर्ज की गईं जिसमें 29 हत्या के आरोप, 12 यौन उत्पीड़न और बलात्कार से संबंधित और लगभग 930 आगजनी और लूट की की शिकायतें शामिल थीं. रिपोर्ट में एनएचआरसी ने कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए थे.

    वहीं एनएचआरसी रिपोर्ट पर लगाए गए आरोपों से सरकार ने पूरी तरह से बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया और इससे इनकार किया कि चुनाव नतीजों के बाद हजारों नागरिकों की हत्या हुई या फिर लूट की घटनाए हुईं. सरकार ने एनएचआरसी के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा था कि हिंसा के शिकार लोग पुलिस से डरते थे. बंगाल सरकार ने दावा किया कि जो भी जनहित याचिकाएं दायर हुई थीं वे सभी राजनीति से प्रेरित थीं.

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