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बंगालः राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने की मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

बनर्जी ने हाल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी संसदीय लोकतंत्र और सदन के क्रियाकलापों में राज्यपाल की ओर से ‘‘अत्यधिक हस्तक्षेप’’ किया जा रहा है.

बनर्जी ने हाल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी संसदीय लोकतंत्र और सदन के क्रियाकलापों में राज्यपाल की ओर से ‘‘अत्यधिक हस्तक्षेप’’ किया जा रहा है.

धनखड़ ने ट्वीट करके बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने यहां राजभवन में उनसे मुलाकात की. उन्होंने लिखा, ‘‘विभिन्न मुद्दों पर करीब एक घंटे तक विचार विमर्श हुआ जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि व्यापक जनहित की खातिर संवैधानिक संस्थानों के बीच तालमेल आवश्यक है. ’’

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    कोलकाता. पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और लोक हित की खातिर संवैधानिक संस्थानों के बीच तालमेल की जरूरत पर चर्चा की. धनखड़ ने ट्वीट करके बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने यहां राजभवन में उनसे मुलाकात की. उन्होंने लिखा, ‘‘विभिन्न मुद्दों पर करीब एक घंटे तक विचार विमर्श हुआ जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि व्यापक जनहित की खातिर संवैधानिक संस्थानों के बीच तालमेल आवश्यक है. ’’

    बनर्जी ने हाल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी संसदीय लोकतंत्र और सदन के क्रियाकलापों में राज्यपाल की ओर से ‘‘अत्यधिक हस्तक्षेप’’ किया जा रहा है. धनखड़ ने आगे कहा, ‘‘क्रियाशील लोकतंत्र के लिए संवैधानिक संस्थानों का समन्वय में और तालमेल से काम करना अत्यंत आवश्यक है. इससे लोकतंत्र फलता-फूलता है. ’’

    उन्होंने कहा, ‘‘परंपराएं और परिपाटी हमारे लिए बीते कल की विरासत हैं और इसे स्वस्थ तरीके से पोषित करना चाहिए. ’’

    विधानसभा अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष से की थी शिकायत
    बताते चलें कि राज्यपाल व विधानसभा अध्यक्ष के बीच ऐसे समय में मुलाकात हुई है जब हाल में ही बिमान बनर्जी ने संसदीय लोकतंत्र से जुड़े मामलों और सदन के कामकाज में ‘अत्यधिक दखलअंदाजी’ को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से धनखड़ की शिकायत की थी.

    विधानसभा अध्यक्ष ने वर्चुअल रूप से आयोजित ‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस’ के दौरान राज्यपाल की शिकायत की थी.

    बनर्जी ने कहा था कि विधानसभा द्वारा पारित होने के बावजूद कई विधेयक राज्यपाल के पास अटके हुए हैं क्योंकि उन्होंने उन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. बंगाल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह अभूतपूर्व है. ऐसी स्थिति पहले कभी पैदा नहीं हुई है.

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