Bharat Bandh: किसानों का भारत बंद कल, जानें किस राज्य में कैसा होगा असर
पिछले 11 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं. (AP Photo/Altaf Qadri)
कृषि कानून (Agricultural law) को रद्द कराने की मांग कर रहे किसानों के भारत बंद (Bharat bandh) को अब कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिलने लगा है. ये सभी राजनीतिक पार्टियां अलग-अलग राज्यों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी.
- News18Hindi
- Last Updated: December 7, 2020, 1:46 PM IST
नई दिल्ली. केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों (Agricultural law) को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान संगठन (Farmer organization) मंगलवार को भारत बंद (Bharat bandh) का ऐलान कर चुके हैं. किसानों के भारत बंद को अब कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिलने लगा है. ये सभी राजनीतिक पार्टियां अलग-अलग राज्यों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी. इसके साथ ही भारत बंद को ट्रेड, इंडस्ट्रीज और बैंकिंग से जुड़ी कई यूनियनों का भी समर्थन मिल चुका है. जिस तरह से भारत बंद को लेकर विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया है, उसे देखने के बाद लगता है कि मंगलवार को पूरे देश में भारत बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा.
किसान आंदोलन की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के किसान ही प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन अब इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के किसान जुड़ चुके हैं. ऐसे में अलग-अलग राज्यों में 'भारत बंद' का अलग-अलग असर देखने को मिल सकता है क्योंकि कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर बड़े प्रदर्शन की योजना है.
दिल्ली में दिखेगा सबसे ज्यादा असरकिसानों ने कृषि कानून के विरोध में मंगलवार यानी कल सुबह 8 बजे से देर शाम तक भारत बंद रहेगा. इस दौरान सभी दुकानें और कारोबार को बंद रखने की अपील की गई है. भारत बंद के दौरान केवल एंबुलेंस और आपात सेवाओं को ही आने जाने की छूट दी गई है. भारत बंद के दौरान कल किसान उन रास्तों को भी बंद करने की योजना बना रहे हैं, जिसे अभी तक उन्होंने जाम नहीं किया है. सभी रास्ते बंद हो जाने से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा.
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यूपी में बड़े प्रदर्शन की तैयारी, नोएडा में धारा 144 लगाई गई
उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है. भाकियू नेता सचिन चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार को हर हाल में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना होगा. जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा में छह दिसंबर से दो जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू कर दी गई है.
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पंजाब में बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप
किसानों के समर्थन में पंजाब के पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने 8 दिसंबर को पूरे राज्य में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया है. मंगलवार को राज्य के सभी पंप बंद रहेंगे और तेल केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए उपलब्ध होगा. महाराष्ट्र और असम की सरकारों ने भी बंद का समर्थन किया है.
किसान आंदोलन की शुरुआत में पंजाब और हरियाणा के किसान ही प्रदर्शन में शामिल हुए थे, लेकिन अब इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के किसान जुड़ चुके हैं. ऐसे में अलग-अलग राज्यों में 'भारत बंद' का अलग-अलग असर देखने को मिल सकता है क्योंकि कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर बड़े प्रदर्शन की योजना है.
दिल्ली में दिखेगा सबसे ज्यादा असरकिसानों ने कृषि कानून के विरोध में मंगलवार यानी कल सुबह 8 बजे से देर शाम तक भारत बंद रहेगा. इस दौरान सभी दुकानें और कारोबार को बंद रखने की अपील की गई है. भारत बंद के दौरान केवल एंबुलेंस और आपात सेवाओं को ही आने जाने की छूट दी गई है. भारत बंद के दौरान कल किसान उन रास्तों को भी बंद करने की योजना बना रहे हैं, जिसे अभी तक उन्होंने जाम नहीं किया है. सभी रास्ते बंद हो जाने से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा.
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यूपी में बड़े प्रदर्शन की तैयारी, नोएडा में धारा 144 लगाई गई
उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है. भाकियू नेता सचिन चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार को हर हाल में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना होगा. जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा में छह दिसंबर से दो जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू कर दी गई है.
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पंजाब में बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप
किसानों के समर्थन में पंजाब के पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने 8 दिसंबर को पूरे राज्य में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया है. मंगलवार को राज्य के सभी पंप बंद रहेंगे और तेल केवल आपातकालीन सेवाओं के लिए उपलब्ध होगा. महाराष्ट्र और असम की सरकारों ने भी बंद का समर्थन किया है.
