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जम्मू-कश्मीर पर बड़ा फैसला, मानवाधिकार और सूचना समेत 7 आयोग होंगे खत्म

जम्मू-कश्मीर में लगाए गए ज्यादातर प्रतिबंध को हटा लिया गया है

जम्मू-कश्मीर में लगाए गए ज्यादातर प्रतिबंध को हटा लिया गया है

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद से राज्य के विकास को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) ने कई अहम फैसले किए हैं.

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    श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद से राज्य के विकास को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) ने कई अहम फैसले किए हैं. अहम फैसलों के बीच जम्मू-कश्मीर से प्रशासन ने सात आयोग (Commission) को खत्म करने का फैसला किया है. जिन आयोग को खत्म करने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है उनमें मानवाधिकार आयोग (Human Rights Commission), महिला एवं बाल विकास आयोग (Women and Child Development Commission) और सूचना आयोग (Information Commission) को भी शामिल किया गया है. जम्मू-कश्मीर में 31 अक्टूबर से नए कानून लागू हो जाएंगे.

    जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से राज्य में जो कानून लागू नहीं होते थे, वह अब राज्य में लागू किए जा सकेंगे. नई व्यवस्था के तहत जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में वापस लाने और राज्य के विकास के लिए कई बड़े बदलाव करने का फैसला किया गया है. इन्हें फैसलों के तहत जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को सात आयोग खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है.

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    समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, सरकार ने जिन आयोग को खत्म करने का फैसला किया है उनमें जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग, राज्य विद्युत नियामक आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग, दिव्यांग जनों के लिए बना आयोग और राज्य पारदर्शिता आयोग शामिल हैं.

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    गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा. ऐसे में वहां पर केंद्र सरकार की ओर से तय कानून लागू किए जा सकेंगे. बताया जाता है कि जिन आयोग को खत्म किया गया है वह केंद्र के अधीन होंगे और केंद्र सरकार की ओर से तय नियमों के हिसाब से ही यहां पर काम किया जाएगा.

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