सुप्रीम कोर्ट में अब होंगे 30 नहीं 33 जज और रूस में खुलेगा ISRO का ऑफिस, पढ़ें कैबिनेट के सारे फैसले

बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग में किसानों, जम्मू-कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट, इसरो और चिटफंड जैसे कई महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लिए गए.

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Updated: July 31, 2019, 5:06 PM IST
सुप्रीम कोर्ट में अब होंगे 30 नहीं 33 जज और रूस में खुलेगा ISRO का ऑफिस, पढ़ें कैबिनेट के सारे फैसले
प्रधानमंत्री की कैबिनेट ने बुधवार को कई जरूरी मुद्दों पर बड़े फैसले लिए हैं (फाइल फोटो)
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Updated: July 31, 2019, 5:06 PM IST
बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें किसानों, जम्मू-कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट, इसरो और चिटफंड से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इस मीटिंग में यह फैसला भी किया गया कि आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, नौकरियों और शिक्षा में लागू करने के फैसले को जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया जाएगा. राज्य में अभी विधानसभा अस्तित्व में नहीं है इसलिए संसद के जरिए कानून बनेगा. संसद में इसके लिए जल्द ही बिल लाए जाने की बात भी कही गई है.

किसानों के लिए भी कैबिनेट की मीटिंग में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. इसके अनुसार न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी बढ़ाने पर सरकार जोर देगी. इसमें फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला भी हुआ है. कैबिनेट की मीटिंग में फैसला किया गया कि किसानों की 22,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी का खर्च सरकार उठाएगी, जिससे किसानों को फायदा होगा.

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 33
बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला भी लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 30 जजों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी. यानी अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30 से 33 हो जाएगी. इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी. लोगों को जल्दी न्याय दिलाने और कोर्ट में लंबे वक्त से लंबित मसलों को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

मास्को में क्यों खोला जाएगा ISRO का कार्यालय?
बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला किया गया कि रूस और उसके आसपास के देशों से अंतरिक्ष तकनीकी के मामले में सहयोग और संपर्क के लिए मॉस्को में इसरो की एक तकनीकी संपर्क इकाई तैयार करने का फैसला लिया गया है.

किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?
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केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की खाद सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर को लेकर बड़ा कदम उठाया है. सरकार इसके लिए तीन नई टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है. नई टेक्नोलॉजी के जरिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उर्वरक सप्लाई, उपलब्धता और जरूरत का ब्योरा अब एक ही डैशबोर्ड पर मिलेगा.



चिटफंड बिल में होंगे क्या बदलाव?
चिटफंड बिल को भी कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दी गई है. इस बिल के हिसाब से चिटफंड को रेग्युलेट किया जाएगा. बता दें कि पहले भी इस विधेयक को संसद में पेश किया जा चुका है. संसदीय समिति की कई सिफारिशों को विधेयक में शामिल किया गया है. दरअसल पिछली लोकसभा के खात्मे के साथ ही यह बिल भी लैप्स हो गया था. इसलिए इस बिल को फिर से लाया गया है. इस बिल के प्रावधानों को लेकर कैबिनेट का कहना है कि इसके कानून का रूप ले लेने के बाद गरीबों का पैसा ऐसी स्कीम में बर्बाद नहीं होगा.



जम्मू-कश्मीर में आरक्षण का फैसला क्या है?
कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी. यह मौजूदा संस्थानों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोजगार में "आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों" के लिए 10% तक आरक्षण के लाभ को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा. संसद में इसके लिए जल्द ही बिल लाए जाने की बात भी कही गई है.

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First published: July 31, 2019, 4:34 PM IST
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