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उड़ीसा: BJD ने उठाया बड़ा कदम, ‘जन विरोधी’ कामों के आरोप में विधायक को पार्टी से निकाला

उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक. (फाइल फोटो)
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक. (फाइल फोटो)

गोपालपुर से विधायक प्रदीप पाणिग्रही (Pradeep Panigrahi) पूर्व मंत्री हैं और तीन बार विधायक रह चुके हैं. क्षेत्रीय दल के वह ऐसे पहले नेता हैं जिन्हें ‘जन विरोधी’ गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाला गया है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: November 29, 2020, 2:55 PM IST
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भुवनेश्वर. सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) ने पार्टी के एक विधायक के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की है. गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्रही पर जन विरोधी कामों में शामिल होने के आरोप हैं. इसी के चलते पार्टी अध्यक्ष ने रविवार को बड़ा कदम उठाते हुए विधायक को दल से बाहर का रास्ता दिखाया है.

बीजद की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, ‘गोपालपुर से विधायक प्रदीप पाणिग्रही को उनकी जन विरोधी गतिविधियों के चलते तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया जाता है.’

पाणिग्रही पूर्व मंत्री हैं और तीन बार विधायक रह चुके हैं. क्षेत्रीय दल के वह ऐसे पहले नेता हैं जिन्हें ‘जन विरोधी’ गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निकाला गया है. हालांकि इससे पहले कई नेताओं को ‘पार्टी विरोधी’ गतिविधियों के आरोपों के चलते निकाला जा चुका है. बीजद की ओर से जारी आधिकारिक आदेश पर महासचिव (मीडिया मामले) मानस रंजन के हस्ताक्षर हैं. इसमें पाणिग्रही के ‘जन विरोधी’ गतिविधियों में शामिल होने की बात कही गई है. हालांकि वह किस तरह की गतिविधियों में शामिल थे, इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है.

पार्टी की ओर से पाणिग्रही पर की गई कार्रवाई से पहले एंटी करप्शन विजिलेंट यूनिट ने भारतीय वन सेवा के निलंबित अधिकारी अभय कांत पाठक और उनके बेटे आकाश कुमार पाठक के साथ पाणिग्रही के कथित संपर्कों के बारे में पता लगाया था. पाठक और उनका बेटा आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद हैं.



5 साल की बच्ची की हत्या के मामले में SIT की मांग
नयागढ़ में बीती जुलाई में हुई 5 साल की बच्ची की हत्या के मामले में राज्य सरकार पर काफी दबाव है. शुक्रवार को सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का फैसला किया है. राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा 'अगर एसआईटी जांच की जरूरत है, तो राज्य सरकार इसके संबंध में कदम उठाएगी और यह तुरंत करेगी.' उन्होंने कहा 'मेरी सरकार हमेशा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है. हम हमेशा न्याय चाहते हैं.' (भाषा इनपुट के साथ)
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