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नागरिकता कानून: BJP की सहयोगी का यू-टर्न, संसद में वोट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी AGP

News18Hindi
Updated: December 15, 2019, 5:09 PM IST
नागरिकता कानून: BJP की सहयोगी का यू-टर्न, संसद में वोट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी AGP
गुवाहाटी में नागरिकता संसोधन कानून का विरोध करतीं कॉलेज की छात्राएं

एजीपी के शीर्ष नेताओं की बैठक में फैसला लिया गया कि पार्टी संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Act) को रद्द करने के लिए याचिका दायर करेगी. बता दें एजीपी ने संसद में इस बिल के पक्ष में वोट किया था.

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  • Last Updated: December 15, 2019, 5:09 PM IST
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गुवाहाटी. बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद (AGP) संशोधित नागरिकता कानून (Citizenship Act) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी. सूत्रों के मुताबिक, गुवाहाटी में शनिवार रात हुई पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में फैसला लिया गया कि एजीपी संशोधित नागरिकता कानून को रद्द करने के लिए याचिका दायर करेगा. बता दें एजीपी ने संसद में इस बिल के पक्ष में वोट किया था.

सूत्रों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए दास के नेतृत्व में एजीपी का एक प्रतिनिधिमंडल शाम में दिल्ली रवाना होगा. पार्टी के नेता दीपक दास ने कहा कि एजीपी आम आदमी की भावनाओं का सम्मान करती है जिन्हें चिंता है कि कानून से उनके अस्तित्व और पहचान को संकट पैदा हो जाएगा. वहीं राज्यसभा के पूर्व सदस्य दास ने 'पीटीआई' से बातचीत में कहा, 'संशोधित कानून को वापस लेने के लिए हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि असम के मूल निवासियों को चिंता है कि उनकी पहचान, भाषा को खतरा पैदा हो सकता है.'

बता दें कि असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ 1970 के दशक में भड़के छात्र आंदोलन से ही असम गण परिषद का जन्म हुआ था. यह पार्टी फिलहाल राज्य में सर्वानंद सोनोवाल सरकार का हिस्सा है. राज्यसभा में उसके एकमात्र सदस्य ने इस बिल के समर्थन में वोट किया.

दरअसल विवादास्पद नागरिकता कानून को लेकर असम में पिछले कुछ दिनों से हिंसक विरोध-प्रदर्शन जारी है. इस बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों (हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा जैनियों) के लिए नागरिकता के प्रावधानों को आसान किया गया है.

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First published: December 15, 2019, 2:53 PM IST
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