लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनाव के लिए BJP ने उम्मीदवारों की पहली सूची निकाली

लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के लिए BJP ने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी है (सांकेतिक फोटो)
लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के लिए BJP ने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी है (सांकेतिक फोटो)

इससे पहले रविवार को लद्दाख (Ladakh) के प्रभावशाली संगठन ने रविवार को लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव का बहिष्कार (Election Boycott) करने का अपना फैसला वापस ले लिया था.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 29, 2020, 8:19 PM IST
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लेह. लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC), लेह के छठे चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उम्मीदवारों की पहली सूची (First List of Candidates) की घोषणा कर दी है. इस बात की जानकारी सांसद और लद्दाख (Ladakh) के बीजेपी अध्यक्ष जमयांग सेरिंग (BJP President Jamyang Tsering Namgyal) नामग्याल ने दी. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) पर उम्मीदवारों की सूची की तस्वीर भी साझा (share) की. इससे पहले रविवार को लद्दाख के प्रभावशाली संगठन ने रविवार को लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) के चुनाव का बहिष्कार (Election Boycott) करने का अपना फैसला वापस ले लिया था.

संगठन ने यह कदम केंद्र द्वारा स्थानीय भाषा (Local Language), रोजगार (Employment), भूमि (Land) और जनसांख्यिकी (Demographics) की रक्षा की मांग (Demand for protection) पर सकारात्मक तरीके से विचार करने के भरोसे के बाद उठाया था. केंद्रीय गृहमंत्री (Union Home Minister) ने लद्दाख के लिए संविधान की छठी अनुसूची की सुरक्षा के लिए जन आंदोलन के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि केंद्र सरकार लेह और कारगिल (Leh and Kargil) के एलएएचडीसी को सशक्त करने को प्रतिबद्ध है और केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory) के लोगों की हितों की रक्षा करेगी.


शाह ने कहा था- केंद्र संविधान की छठी अनुसूची सहित सभी विकल्पों पर विचार करेगा
शाह ने भरोसा दिया कि केंद्र संविधान की छठी अनुसूची सहित इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी विकल्पों पर विचार करेगा. एक संयुक्त बयान में लद्दाख के पूर्व सांसद थिकसे रिनपोचे और थुपस्तान चिवेंग, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मंत्री चेरिंग दोरजे और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू व किशन जी रेड्डी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया गया कि भाषा, जनसांख्यिकी, जातीय, भूमि और रोजगार से जुड़े सभी मुद्दों पर सकारात्मक तरीके से विचार किया जाएगा और इनका ख्याल रखा जाएगा.



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बयान में कहा, ‘‘इस मामले में कोई भी फैसला लेह और कारगिल के प्रतनिधियों के परामर्श से लिया जाएगा.’’यह बयान लद्दाख के नेताओं की गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के एक दिन बाद आया है. (भाषा के इनपुट सहित)
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