बीजेपी सांसद क्यों चाहता है भंग हो राज्यसभा?

‘राज्‍यसभा में हारे-नकारे लोगों, राजनीतिक परिवारों के सदस्‍यों या फिर पैसे लेकर बड़े-बड़े लोगों को भेजा जाता है. भेजने वाले रिमोट अपने पास रखते हैं. एक ही उनकी मंशा होती है कि तुमने सत्‍तारूढ़ पार्टी की खिलाफत करनी है. इस मंशा के मद्देनजर ये सदन काम कर रहा है. इस सदन से देश को बड़ा घाटा लग चुका है’.

उच्‍च सदन को लेकर कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी के ये बोल हैं. जब मोदी सरकार के बिल राज्‍यसभा में रोके जा रहे थे तब सैनी ने कहा था कि इस देश से जब तक राज्‍यसभा खत्‍म नहीं होगी तब तक लोकतंत्र की कल्पना बेमानी है.

अब राज्‍यसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है. अमित शाह इसके सदस्‍य बनने वाले हैं. इसके बावजूद सैनी अपने पुराने स्‍टैंड पर कायम हैं. मंगलवार को उन्‍होंने कहा कि राज्‍यसभा खत्‍म हो जानी चाहिए. सैनी अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं.

उनका बयान भाजपा को असहज कर सकता है. न्‍यूज18हिंदी डॉटकॉम से बातचीत करते हुए सैनी ने कहा कि जनता जिसे चुनकर भेजती है वो लोकसभा में जो भी बिल पास करके आगे बढ़ाते हैं उसे राज्‍यसभा रोक देती है.

राज्य सभा (फाइल फोटो)

राज्‍यसभा में सारे राजनीतिक दलों के लोग हैं उनकी ये मंशा होती है कि सरकार बदनाम हो जाए और हम रिपीट हो जाएं. इससे पूरे देश का काम रुका पड़ा है.

सैनी का कहना है कि इस देश में कहने का प्रजातंत्र है. प्रजातंत्र कहीं है नहीं. आज 282 एमपी चुनकर जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दिया है. हमने जितने निर्णय किए उनमें से लगभग 70 फीसदी राज्‍यसभा ने रोक दिए.

राज्‍यसभा के अंदर पिछले 50 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो रहा है. सारा विपक्ष एकत्र होकर सरकार को जनता की नजर में बदनाम करने के लिए उनकी सारी योजनाओं को रोक देता है. ताकि सत्‍ता पक्ष देश और जनता का कोई काम न कर सकें.

सैनी मानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये काम हमने किया, आज हमारी सरकार है तो कांग्रेस कर रही है. वह सवाल पूछते हैं कि ये 250 कुर्सियों का जो खर्चा हो रहा है, क्‍या ये लोग देश का काम रोकने के लिए बैठा रखे हैं.


संसद (Source: GettyImages)

क्‍या है राज्‍यसभा

राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है. इसमें 250 सदस्य हैं. राज्यसभा सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं. इसके सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है. इसे उच्‍च सदन भी कहा जाता है. इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं.

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