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भाजपा ने कश्मीर के डीडीसी चुनाव के लिए उर्दू में जारी किया चुनाव घोषणा पत्र

डीडीसी चुनाव आठ चरणों में होंगे.
डीडीसी चुनाव आठ चरणों में होंगे.

Jammu Kashmir DDC Elections: घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य का पुनर्गठन करने के बाद, जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) को विकास और शांति के पथ पर अग्रसर किया गया है. पार्टी ने दावा किया कि पत्थरबाजी खत्म हो गई है तथा आतंकवाद से सख्ती से निपटा जा सकता है.

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श्रीनगर. भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janta Party) ने कश्मीर (Kashmir) में जिला विकास परिषद (District Development Council) चुनाव के लिए अपना चुनाव घोषणापत्र (Eletion Manefesto) रविवार को उर्दू में जारी किया. पूर्व एमएलसी विभोद गुप्ता ने घाटी में पार्टी के वरिष्ठ नेता सोफी यूसुफ और दरखशां अब्दराबी की मौजूदगी में इस घोषणापत्र को जारी किया. चुनाव घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि भाजपा ने भूतपूर्व जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 (Article 370) और 35ए (Article 35A) को रद्द कर देश को एक किया तथा गुपकर घोषणापत्र गठबंधन (Gupkar Manifesto Alliance) वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्र हित के खिलाफ काम कर रहा है. पीएजीडी (PAGD) में नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) और पीडीपी (PDP) समेत मुख्यधारा की कई राजनीतिक पार्टियां हैं.

घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य का पुनर्गठन करने के बाद, जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) को विकास और शांति के पथ पर अग्रसर किया गया है. पार्टी ने दावा किया कि पत्थरबाजी खत्म हो गई है तथा आतंकवाद से सख्ती से निपटा जा सकता है. घोषणा पत्र में भाजपा ने केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए 100 फीसदी सरकारी नौकरियां आरक्षित करने का श्रेय लेने का भी दावा किया. साथ में यह भी दावा किया कि उसने ऐसी नीति बनाई है जिससे औद्योगिकीकरण बढ़ेगा.

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पार्टी ने कहा कि उसने केंद्र शासित प्रदेश में भ्रष्टाचार और जमीन कब्जाने के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है.
उसने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में बिजली, जलापूर्ति और सड़क नेटवर्क जैसी मूलभूत जरूरतें भी बेहतर हुई हैं.

भाजपा ने लिया एसआरओ-202 नीति खत्म करने का श्रेय
भाजपा ने एसआरओ-202 नीति को भी खत्म करने का श्रेय लिया है. यह नीति 2015 में पीडीपी-भाजपा सरकार लेकर आई थी जिसके तहत जम्मू कश्मीर में नए भर्ती किए गए सरकारी कर्मियों को पूर्ण वेतन देने से पहले कई साल तक कम पारिश्रमिक दिया जाता था.

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पहले डीडीसी चुनाव आठ चरणों में होंगे. इसके पहले चरण का मतदान शनिवार को हुआ. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद यह पहला चुनाव है.
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