मेघालय में अपनी साथी सरकार पर BJP ने लगाया आरोप, गठबंधन तोड़ने की धमकी, जाने पूरा मामला

मेघालय  में अपनी साथी सरकार पर BJP ने लगाया आरोप, गठबंधन तोड़ने की धमकी, जाने पूरा मामला
BJP ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) नीत सरकार से समर्थन वापस लेने की बुधवार को धमकी दी (सांकेतिक फोटो)

प्रदेश भाजपा प्रमुख (BJP state president) अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो स्वायत्त जिला परिषद (Autonomous district council) के तहत आने वाले इलाकों के लिये आवंटित धन (SAG funds) का सत्तारूढ़ पार्टी, जो एनपीपी (NPP) है, ने दुरूपयोग किया है.

  • भाषा
  • Last Updated: September 10, 2020, 5:49 AM IST
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शिलांग. भाजपा (BJP) ने मेघालय में ‘जनजातीय स्वायत्त परिषद’ (tribal autonomous councils) को करोड़ों रुपये के विशेष सहायता अनुदान (special assistant grant) के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी (National People''s Party- NPP) नीत सरकार (government) से समर्थन वापस लेने की बुधवार को धमकी दी. भगवा पार्टी भी राज्य में सत्तारूढ़ मेघालय लोकतांत्रिक गठबंधन (Meghalaya Democratic Alliance) का हिस्सा है. भाजपा ने इस अनुदान (SAG funds) के क्रियान्वयन में घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई जांच (CBI investigation) की भी मांग की है.

प्रदेश भाजपा प्रमुख (BJP state president) अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो स्वायत्त जिला परिषद (Autonomous district council) के तहत आने वाले इलाकों के लिये आवंटित धन (SAG funds) का सत्तारूढ़ पार्टी, जो एनपीपी (NPP) है, ने दुरूपयोग किया है. इन दोनों परिषदों (ADCs) में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार  हुआ है. जिन दो स्वायत्त जिला परिषदों का जिक्र यहां पर किया गया है- वे गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (GHADC) और जयंतिया हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (JHADC) हैं.

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इन परिषदों में ऐसी गतिविधियों पर NPP की कार्यकारिणी समिति से रोक लगाने की मांग की
प्रदेश भाजपा प्रमुख (BJP state president) अर्नेस्ट मावरी ने कहा, ‘‘हम यह मांग करते हैं कि इन दोनों परिषदों में ऐसी गतिविधियों पर एनपीपी की कार्यकारिणी समिति रोक लगाये, अन्यथा हम गठबंधन से बाहर होने के विकल्पों पर विचार कर सकते हैं.’ प्रदेश भाजपा प्रमुख के मुताबिक, इस कोष के 20 करोड़ रुपये दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए गारो पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद के कर्मचारियों के वेतन के मद में डाल दिये गये.
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