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पश्चिम बंगाल: अमित शाह 21 मार्च को जारी करेंगे BJP का घोषणापत्र, जनता से मांगे थे सुझाव

अमित शाह 21 मार्च को बंगाल में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे. (फाइल फोटो)

अमित शाह 21 मार्च को बंगाल में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे. (फाइल फोटो)

BJP West Bengal Manifesto: अमित शाह (Amit Shah) 21 मार्च को बंगाल में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे. बीती फरवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राज्य में लोको शोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की थी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 19, 2021, 11:31 AM IST
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कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) आगामी 21 मार्च को घोषणापत्र (Manifesto) लॉन्च करने जा रही है. पार्टी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में घोषणापत्र जारी करेगी. खास बात है कि बीते बुधवार को ही राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपना मेनिफेस्टो जारी किया है. टीएमसी ने राज्य के सभी परिवारों को कमाई का भरोसा दिया है. बीजेपी ने कुछ हफ्तों पहले राज्य में घोषणापत्र तैयार करने के लिए एक अभियान चलाया था.

अमित शाह 21 मार्च को बंगाल में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे. बीती फरवरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने राज्य में लोको शोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत की थी. इसके जरिए पार्टी ने राज्य के लोगों से अपने घोषणापत्र के लिए सुझाव मांगे थे. इस अभियान में पार्टी ने हर सीट पर एक-एक रथ पहुंचाने के लिए 294 एलईडी रथों की तैयारी की थी. इन वाहनों पर बॉक्स मौजूद थे, जिनमें लोगों से सुझाव डालने के लिए कहा गया था.

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पार्टी नेताओं ने जानकारी दी थी कि इसके अलावा लोगों के सुझाव जानने के लिए 30 हजार सुझाव पेटियों को तैनात किया था. पार्टी की हर निर्वाचन क्षेत्र में करीब 100 पेटियां रखने की योजना थी. पार्टी के नेताओं ने बताया था कि इन पेटियों के अलावा लोग फोन और दल की वेबसाइट के जरिए भी सुझाव भेज सकते हैं. पार्टी ने राज्य में 294 में से कम से कम 200 सीटे जीतने का लक्ष्य रखा था.

टीएमसी का बेरोजगारी घटाने का वादा
सीएम ममता बनर्जी की सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि उनकी सरकार बेरोजगारी दर घटाएगी. साथ ही एक साल में 5 लाख रोजगार तैयार करेगी. मुख्यमंत्री ने इसमें सभी परिवारों के लिए आय योजना, छात्रों को क्रेडिट कार्ड और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में कई समुदायों को शामिल करने के लिए एक कार्यबल का गठन करने का वादा किया. राज्य में तृणमूल कांग्रेस शासन के दौरान गरीबी 40 प्रतिशत तक घट जाने का दावा करते हुए घोषणापत्र में किसानों की वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का भी वादा किया गया है.
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