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अशोक चव्‍हाण पर आए फैसले के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सीबीआई

अशोक चव्‍हाण पर आए फैसले के खिलाफ सु्प्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सीबीआई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने की राज्‍यपाल की मंजूरी को रद्द किए जाने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाने से इंकार कर दिया है. सीबीआई ने कहा है कि बॉम्‍बे हाईकोर्ट के जो फैसला दिया है वह उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने की राज्‍यपाल की मंजूरी को रद्द किए जाने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाने से इंकार कर दिया है. सीबीआई ने कहा है कि बॉम्‍बे हाईकोर्ट के जो फैसला दिया है वह उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने की राज्‍यपाल की मंजूरी को रद्द किए जाने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाने से इंकार कर दिया है. सीबीआई ने कहा है कि बॉम्‍बे हाईकोर्ट के जो फैसला दिया है वह उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे.

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    बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने की राज्‍यपाल की मंजूरी को रद्द किए जाने के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट जाने से इंकार कर दिया है. सीबीआई ने कहा है कि बॉम्‍बे हाईकोर्ट के जो फैसला दिया है वह उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे.

    गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार में आशोक चव्‍हाण जब मुख्‍यमंत्री थे उस समय उन्‍होंने युद्ध में मारे गए सैनिकों और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए बिल्डिंग बनाने का फैसला किया था. इस बिल्‍डिंग को कोलाब में बनाया जाना था और इसका नाम आदर्श हाउसिंग सोसायटी रखा गया था. इसके बनने के बाद आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ कि फ्लैट आबंटन के समय नियमों को ताक में रखकर इन्‍हें अफसरों, नेताओं को बेहद कम कीमत में दे दिया गया. इस घोटाले का पर्दाफाश 2010 में हुआ था. इस घोटाले के उजागर होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को इस्तीफा देना पड़ा था.

    Tags: Bombay high court, CBI, Supreme Court

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