बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किल बढ़ाई

बॉम्बे हाई कोर्ट ( फाइल फोटो )

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने राज्‍य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भ्रष्‍टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने राज्‍य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें देशमुख के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के कुछ पैराग्राफ्स को चुनौती दी गई थी.

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    मुंबई. बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने राज्‍य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें भ्रष्‍टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने राज्‍य सरकार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें देशमुख के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के कुछ पैराग्राफ्स को चुनौती दी गई थी. देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने भ्रष्‍टाचार और धनशोधन के आरोप लगाए थे. इस मामले के चलते देशमुख को इस साल अप्रैल में गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था.

    जानकारी में बताया गया है कि सीबीआई ने अप्रैल के आखिरी सप्‍ताह में मामला दर्ज किया था. इससे पहले सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच पूरी कर ली थी. सीबीआई ने मुंबई, नागपुर और काटोल में देशमुख से जुड़े परिसरों के अलावा कई अन्य स्थानों पर छानबीन की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले की जांच कर रही सीबीआई को देशमुख के बेटों की आधा दर्जन कंपनियों के बारे में पता चला था.



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    द इंडियन एक्स्प्रेस की एक रिपोर्ट में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि देशमुख के दो बेटों- सलिल और ऋषिकेश की 6 कंपनियों के बारे में पता चला है. देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के बीच सीबीआई दोनों बेटों की कंपनियों के आर्थिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है. इसमें कोलकाता स्थित जोडियाक डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी शामिल है. यह कंपनी कोलकाता की मर्केंटाइल बिल्डिंग में है.

    सीबीआई के बाद ईडी ने भी की थी जांच
    ईडी कथित तौर पर करोड़ों रुपये के घूस एवं वसूली गिरोह मामले से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच कर रही है. केंद्रीय एजेंसी ने हाल ही में देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे (51) और निजी सहायक कुंदन शिंदे (45) को गिरफ्तार किया था. इससे पहले उसने इन दोनों और राकांपा नेता के मुंबई तथा नागपुर में स्थित आवासों पर छापे मारे थे. ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए देशमुख को सम्मन भेजे थे लेकिन वह पेश नहीं हुए. ईडी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज किए गए मामले के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्रारंभिक जांच के बाद देशमुख तथा अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया.

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