सोहराबुद्दीन मामला : अदालत ने वंजारा, चार अन्य के खिलाफ निचली अदालत का फैसला रखा बरकरार

निचली अदालत ने इस मामले में अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने वंजारा को आरोपमुक्त किये जाने को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत से उन्हें भी आरोपमुक्त किये जाने का अनुरोध किया.

भाषा
Updated: September 10, 2018, 3:29 PM IST
सोहराबुद्दीन मामला : अदालत ने वंजारा, चार अन्य के खिलाफ निचली अदालत का फैसला रखा बरकरार
फाइल फोटो
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Updated: September 10, 2018, 3:29 PM IST
बम्बई हाईकोर्ट ने संदिग्ध माफिया सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी और सहयोगी के मुठभेड़ मामले में गुजरात के पूर्व एटीएस प्रमुख डी जी वंजारा एवं चार अन्य को आरोपमुक्त किये जाने के निचली अदालत के फैसले को सोमवार को बरकरार रखा. ये सभी पुलिस अधिकारी गुजरात और राजस्थान से थे.

अदालत ने कहा कि इन अधिकारियों को आरोप मुक्त करने के आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी में कोई दम नहीं है. जस्टिस ए. एम. बदर ने गुजरात पुलिस के अधिकारी विपुल अग्रवाल को भी आरोपमुक्त कर दिया. अग्रवाल वर्ष 2005-06 में सोहराबुद्दीन शेख, पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के मुठभेड़ से संबंधित मामले में सहआरोपी थे.

इससे पहले निचली अदालत ने इस मामले में अग्रवाल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने वंजारा को आरोपमुक्त किये जाने को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत से उन्हें भी आरोपमुक्त किये जाने का अनुरोध किया.

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जस्टिस बदर ने कहा कि पूर्व आईपीएस अधिकारियों वंजारा, राजकुमार पांडियन एवं एन. के. अमीन (सभी गुजरात पुलिस से) और राजस्थान पुलिस से दलपत सिंह राठौड़ की आरोपमुकत करने को चुनौती देने वाली याचिका में कोई दम नहीं है. सोहराबुद्दीन शेख के भाई रुबाबुद्दीन ने दीनेश, पांडियन और वंजारा को निचली अदालत द्वारा आरोपमुक्त किये जाने के फैसले को चुनौती दी थी.

उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद गुजरात से मुंबई भेजी गयी विशेष अदालत ने अगस्त 2016 और सितंबर 2017 के बीच 38 आरोपियों में से 15 को आरोपमुक्त किया है. आरोपमुक्त किये गये व्यक्तियों में 14 पुलिस अधिकारी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल हैं.
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