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बंबई हाई कोर्ट का सीएए के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई से इंकार

अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

न्यायमूर्ति आर के देशपांडे और न्यायमूर्ति ए एम बोरकर की एक खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला कोवी को शीर्ष अदालत जाने की अनुमति देते हुए कहा क‍ि सीएए के खिलाफ इस तरह की कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, तो ऐसे में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा.

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    नागपुर. बंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने संशोधित नागरिकता कानून (CAA) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इंकार कर दिया. अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मुद्दे से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.

    न्यायमूर्ति (Justice) आर के देशपांडे और न्यायमूर्ति ए एम बोरकर की एक खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला कोवी को शीर्ष अदालत जाने की अनुमति दे दी. पीठ ने कहा कि सीएए के खिलाफ इस तरह की कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, तो ऐसे में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा.

    याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका (PIL) में आरोप लगाया है कि सीएए मनमाना, अनुचित और भारत के संविधान का उल्लंघन करने वाला है.
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