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Corona Updates: महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक, 24 घंटे में दर्ज हुए 12,557 नए केस

महाराष्ट्र में कोरोना रिकवरी दर 95.05 फीसदी पर पहुंच गई है.  (File pic)

महाराष्ट्र में कोरोना रिकवरी दर 95.05 फीसदी पर पहुंच गई है. (File pic)

Maharashtra Coronavirus case updates: स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में पिछले 24 ...अधिक पढ़ें

    मुंबई. महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है. महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण (Maharashtra corona case updates) के 12,557 नए मामले सामने आए हैं. नए मामले सामने आने के बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 1,85, 527 हो गई है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 233 लोगों की जान गई है.

    इस बीच 14,433 लोग डिस्चार्ज हुए है. रिकवरी दर 95.05 फीसदी पर पहुंच गई है. इसी तरह मुंबई (Mumbai COVID Unlock Update) में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 961 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 897 लोग डिस्चार्ज हुए और 27 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई. रिकवरी रेट करीब 95 फीसदी है. इधर महाराष्ट्र में तेजी से कम होते संक्रमण के मामलों के बीच सरकार ने प्रदेश के 36 जिलों में से आधे यानी 18 जिलों में लॉकडाउन हटाने का निर्णय लिया है.

    पाबंदियों में दी गई ढील की तैयारियां शुरू
    कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार से प्रदेश में पाबंदियों में ढील देने के लिये पांच स्तरीय योजना की घोषणा की थी. इसमें साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बिस्तरों पर मरीजों की संख्या के आधार पर ढील देने की बात कही गई है. मुख्यमंत्री ने कहा, ''राज्य सरकार सोच-समझकर कदम उठा रही है. लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिये. तत्काल किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। कुछ मानदंड और स्तर तय किये गए हैं. स्थानीय प्रशान पाबंदियों में ढील देने या उन्हें और कड़ा बनाने के बारे में फैसला लेगा.''

    अनलॉक अधिसूचना के अनुसार जिन इलाकों में संक्रमण की दर पांच प्रतिशत या उससे कम और ऑक्सीजन बिस्तरों पर मरीजों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होगी, उन्हें पहली श्रेणी में रखा जाएगा और वहां सब कुछ खोल दिया जाएगा. वहीं, 20 प्रतिशत से अधिक संक्रमण दर वाले क्षेत्रों को पांचवी श्रेणी में रखा जाएगा, जिनमें आवश्यक दुकानें खुलेंगी और कार्यालयों में 15 प्रतिशत से अधिक कर्मियों के आने पर पाबंदी रहेगी.

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