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Parliament: प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अमित शाह, निर्मला सीतारमण के भाषणों की सराहना की

Parliament: प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में अमित शाह, निर्मला सीतारमण के भाषणों की सराहना की

समिति ने सरकार को सीबीआई को अधिक शक्ति देने के लिए नए कानून लाने की आवश्यकता का आकलन करने के लिए कहा (फाइल फोटो)

समिति ने सरकार को सीबीआई को अधिक शक्ति देने के लिए नए कानून लाने की आवश्यकता का आकलन करने के लिए कहा (फाइल फोटो)

Parliament: जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि अगस्त, 2019 में अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद से सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है.

    नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शनिवार को जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) से संबंधित एक विधेयक को पारित किये जाने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) के लोकसभा (Loksabha) में दिए गए संबोधन की सराहना की. उन्होंने कहा कि उनका ‘‘अद्भुत भाषण’’ विस्तृत था और इसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया. मोदी ने अपने ट्वीट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लोकसभा में केन्द्रीय बजट पर चर्चा पर ‘‘व्यापक’’ जवाब की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि सीतारमण ने विस्तृत जानकारी दी कि कैसे बजट समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा और साथ ही ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को गति मिलेगा .

    जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि अगस्त, 2019 में अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद से सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है. उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र उचित समय पर केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देगा. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘लोकसभा में गृह मंत्री श्री अमित शाह का शानदार भाषण. विस्तार और सामग्री में समृद्ध, यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लिए हमारे प्रयासों पर प्रकाश डालता है.’’

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    बता दें लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने लोकसभा (Loksabha) में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक -2021 (Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill-2021) पर कहा कि इस बिल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा. शाह ने कहा कि “मैं फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा से कोई संबंध नहीं है. उपयुक्त समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा का दर्जा दिया जाएगा.”

    लोकसभा में शाह ने कहा कि “यहां कहा गया कि अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे, उसका क्या हुआ? मैं उसका जवाब जरूर दूंगा. मगर अभी तो 370 को हटे हुए केवल 17 महीने हुए हैं, आपने 70 साल क्या किया उसका हिसाब लेकर आये हो क्या? अगर आपने ठीक से काम किया होता, तो आपको हमसे यह पूछने की जरूरत नहीं होती.”

    शाह ने कहा कि ये मामला कोर्ट में लंबी बहस के बाद , पांच जजों की बेंच के सुपुर्द किया गया है. अगर इस मामले में इतनी असंवैधानिकता होती तो, सर्वोच्च अदालत को कानून पर रोक लगाने का पूरा अधिकार था.

    Tags: Budget Session 2021, Lok sabha, Nirmala sitharaman, Parliament, Rajya sabha

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