5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को छू लेने की सरकार को उम्मीद

बजट में 1 करोड़ 95 लाख लोगों के लिए आवास, सभी को शौचालय, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं और व्यापारियों को पेंशन की घोषणा कर सरकार ने रखा हर वर्ग का खयाल

विक्रांत यादव | News18Hindi
Updated: July 5, 2019, 5:50 PM IST
5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को छू लेने की सरकार को उम्मीद
नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा लक्ष्य रखा है और ये बजट उसी दिशा में एक कदम बताया जा रहा है
विक्रांत यादव
विक्रांत यादव | News18Hindi
Updated: July 5, 2019, 5:50 PM IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट पेश किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को उम्मीदों का बजट करार दिया है. जो 21वीं सदी में देश की विकास यात्रा को आगे की ओर ले जाएगा. बजट में सरकार के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का रखा गया है. बीजेपी का भी मानना है कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए अर्थव्यवस्था के लिए तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने का रोड-मैप भी है. जाहिर है कि लक्ष्य बड़ा है, इसे पूरा करने में समयसीमा भी कम रखी गई है. फिर भी सरकार को उम्मीद है कि वो इसे पूरा कर लेगी.

5 ट्रिलियन के लक्ष्य की ओर
सरकार और बीजेपी के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया भर में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में देश को 55 साल लग गए. लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में इसकी रफ्तार में काफी तेजी आई. आज देश की अर्थव्यवस्था करीब तीन ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है. अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे, तो पांच ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचना मुमकिन है. सरकार का कहना है कि ये बजट पूरी समग्रता के साथ देश की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की झलक दर्शाता है. देश जब 2022 में अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा होगा, तो उस समय तक देश के सभी परिवारों के पास अपना मकान होगा. बजट में एक करोड़ 95 लाख परिवार को आवास दिलाने, सभी को व्यक्तिगत शौचालय, हर परिवार को बिजली और अपना गैस-कनेक्शन देने की बात कही गई है. वन नेशन,वन ग्रिड साकार करने का लक्ष्य तय किया गया है. तीन करोड़ छोटे और मझोले उद्यमियों के लिए पेंशन की योजना घोषित की गई है.

पानी पर खास ध्यान

सरकार का मानना है कि आने वाले समय में पूरे विश्व में पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ सकती है. भारत इस समस्या का मजबूती से सामना कर सके, इस दिशा में इस बार सरकार बनने के बाद ही काम करना शुरू कर दिया गया है. इसी को ध्यान में रखते हुए जलशक्ति मंत्रालय बनाया गया, ताकि जल संरक्षण पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा सके. साल 2024 तक हर घर तक नल के जरिये पीने का पानी पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य भी सामने रखा गया है.

इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष छूट
पर्यावरण पूरी दुनिया में चिंता का सबब बना हुआ है. भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का ही है. उसकी ओर लोगों को लुभाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष छूट की बात भी कही गई है और उसे पांच प्रतिशत टैक्स के दायरे में किया गया है. ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोल-डीजल के वाहन छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ जाएं. यही नहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने वाले लोगों के लिए लोन की ब्याज दरों पर आयकर में डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट के साथ ही पूरे देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्टर का नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है.
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नारी तू नारायणी बोलते हुए वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह में शामिल महिला को एक लाख रुपये तक के लोन की घोषणा की है. महिलाओं को जनधन खाते के लिए पांच हजार तक के ओवरड्राफ्ट की अनुमति की गई है.

मध्यम वर्ग का खयाल रखने का दावा
विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने मध्यम वर्ग को इस बजट में कुछ नहीं दिया. सरकार का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह से गलत है. 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने पर अब सरकार होम लोन में साढ़े तीन लाख रुपये की छूट देगी. पहले नया घर खरीदने पर दो लाख रुपये तक की छूट होती थी. लेकिन अब इसमें डेढ़ लाख का इजाफा किया गया है. दावा है कि पंद्रह साल की लोन अवधि में घर खरीददार को करीब सात लाख रुपये का फायदा होगा.

पेट्रोल और डीजल पर जरूर दो रुपये मंहगा मिलेगा. लेकिन उसमें से एक रुपया सड़क और इंफ्रांस्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा. अगर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा और बेहतर होगा, तो उसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में ही मिलेगा.

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First published: July 5, 2019, 5:03 PM IST
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