सरकार के बजट में दिखा 'सबका विकास', मिशन 272 को साधने की कोशिश

कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट भाषण में दावा किया कि 2022 तक देश की किसानों की आय भी दोगुनी हो जाएगी.

News18.com
Updated: February 2, 2019, 12:58 AM IST
सरकार के बजट में दिखा 'सबका विकास', मिशन 272 को साधने की कोशिश
कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल
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Updated: February 2, 2019, 12:58 AM IST
लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं तक अपनी पहुंच पुख्ता करने के लिए मोदी सरकार ने शुक्रवार को अंतरिम बजट के दौरान लगभग हर वर्ग को लुभाने की कोशिश की. एक तरफ छोटे और सीमान्त किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई और असंगठित श्रमिकों के​ लिए पेंशन योजना का ऐलान किया गया. वहीं 5 लाख रुपये तक सालाना कमाई करने वाले नौकरीपेशा लोगों को टैक्स से छूट देने का वादा किया गया.

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कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट भाषण में दावा किया कि 2022 तक देश की किसानों की आय भी दोगुनी हो जाएगी. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन वाले किसानों को 6000 रुपए सालाना की मदद मिलेगी. ये साल में तीन बार 2000 की किस्तों में दी जाएगी.

इससे लगभग 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा और इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू कर दिया जाएगा. इससे सरकारी खजाने पर 75 हज़ार करोड़ रुपये का खर्च आएगा. वहीं मनरेगा को इससे अलग रखा गया है और 2019-2020 के लिए मनरेगा के लिए अनुमानित तौर पर 60,000 करोड़ रुपये का ऐलान किया. इसके साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी.

यह ऐलान करते हुए पीयूष गोयल ने कहा, 'पहले किसानों को उनकी उपज का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता था. पिछले कुछ वर्षों से किसानों की आमदनी कम हो गई है. किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाला 6000 रुपये सीधे उनके अकाउंट में जाएगा.'

वहीं तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने शुक्रवार को दावा किया कि केंद्रीय बजट में किसानों के लिए घोषित न्यूनतम आय उनके राज्य की 'रैयत बंधु' योजना की नकल है. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी किसान सम्मान निधि योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'सरकार ने किसानों को 17 रुपये प्रतिदिन देकर उनका अपमान किया है.'

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राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, 'पांच साल में आपकी नाकामी और आपके अहंकार ने किसानों का जीवन बर्बाद कर दिया है. 17 रुपये प्रतिदिन देना किसानों का अपमान है.'

मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में 5 लाख रुपये तक सालाना कमाई करने वाले नौकरीपेशा लोगों को टैक्स से पूरी तरह छूट देने का वादा किया है. हालांकि 5 लाख से ज़्यादा कमाई होने पर इनकम टैक्स के लिए 2.5 लाख वाला पुराना टैक्स स्लैब फॉर्मूला ही लागू रहेगा.

बजट भाषण के दौरान जैसे ही मोदी सरकार ने ऐलान किया कि 5 लाख तक की सालाना कमाई करने वाले लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा, लोकसभा में बैठे एनडीए के सांसदों ने तलाई बजानी शुरू कर दी. चारों तरफ मोदी-मोदी के नारे लगने लगे. लोगों को लगा कि सरकार ने उन्हें बड़ी राहत दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बजट भाषण के दौरान तालियां बजाते दिखे.

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वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि औसत महंगाई दर घटकर 4.6 फीसदी हो गई है जो साल 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद से किसी भी सरकार के कार्यकाल में सबसे कम है. वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने लोकसभा को बताया कि 2009 से 2014 के बीच महंगाई की औसत दर 10.1 प्रतिशत थी और एनडीए सरकार में यह घटकर 4.6 प्रतिशत पर आ गई है. गोयल के अनुसार, दिसंबर 2018 में महंगाई दर दो फीसदी से थोड़ी अधिक थी.

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश भर में टैक्स देने वालों की तादाद 80 पर्सेंट तक बढ़ी. पहली बार 12 लाख करोड़ रुपये जमा हुआ. वह देश के ईमानदार करदाताओं का धन्यवाद देते हैं. डायरेक्ट टैक्स वसूली सिस्टम को और आसान बनाया जाएगा. टैक्स कलेक्शन का पैसा गरीबों के विकास में लगेगा. हमारी सरकार देश से कालेधन को हटाकर ही दम लेगी. नोटबंदी से 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का टैक्स मिला. 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टैक्स फाइल किया.

गोयल ने कहा कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण की गति पिछले पांच वर्षों में तीन गुनी हो गई है. 2014-18 के दौरान, पीएम आवास योजना के तहत 1.53 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है. आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम साबित हुआ है. इस योजना के तहत अब तक 10 लाख मरीजों का इलाज किया गया है. यह योजना लगभग 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी. सरकार ने गाय के संरक्षण के लिए कामधेनु योजना की शुरुआत की है.

इस बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बजट अंतरिम बजट है. 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आने वाले बजट का यह अंतरिम बजट ट्रेलर भर है. उन्होंने कहा कि गरीबी तेजी से कम हो रही है. बढ़ते मिडिल क्लास की आशा-आकांक्षा को बल मिले इसके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है.

पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में किसान उन्नति से लेकर, कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्णाण तक, सभी का ध्यान रखा गया है. देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपनें साकार करने में और देश के विकास को गति देने में लगा हुआ है. उनके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.

पीएम मोदी ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि किसानों को सशक्त करके उन्हें वे संसाधन दें, जिनसे वे अपनी आय दोगुनी कर सकें. हमारी सरकार की योजनाओं ने देश के हर व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है. वहीं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने 5 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने के फैसले को मध्य वर्ग के लिए बड़ी राहत बताया.

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