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केंद्रीय बजट: अल्पसंख्यक मंत्रालय के आवंटन में 329 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी

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Updated: February 1, 2020, 9:32 PM IST
केंद्रीय बजट: अल्पसंख्यक मंत्रालय के आवंटन में 329 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
पिछले साल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 4700 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने आम बजट (Budget) की तारीफ करते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है.

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  • Last Updated: February 1, 2020, 9:32 PM IST
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नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की ओर से वित्त वर्ष 2020-21 (Financial Year 2020-21) के लिए पेश आम बजट (Budget 2020) में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 5029 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. ये पिछली बार के आवंटन के मुकाबले 329 करोड़ रुपये अधिक है.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने आम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है. आम बजट के मुताबिक पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा मंत्रालय की कुछ अन्य योजनाओं के लिए भी राशि में वृद्धि की गई है.

'अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट'
पिछले साल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए कुल 4700 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी.

नकवी ने कहा, ‘‘ यह आम लोगों के लिए बजट है. इसमें गांव, गरीब, खेत, खलिहान और नौजवान सभी का ध्यान रखा गया है. यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाला बजट है.’’

जम्मू कश्मीर को मिले इतने करोड़
लोकसभा में पेश 2020-21 के बजट में नवगठित केंद्र शासित क्षेत्रों -जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) तथा लद्दाख (Laddakh) के लिए क्रमश: 30 हजार 757 करोड़ एवं 5958 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया.इस बजट में सरकार ने जम्मू कश्मीर आपदा मोचन कोष के तौर पर 279 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जबकि 30,478 करोड़ रुपये इसके संसाधन के अंतर को पूरा करने के लिए आवंटित किया गया है.

पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य से काट कर गठित एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

लद्दाख के विकास के लिए भी करोड़ों रुपये आवंटित
लद्दाख में ग्रामीण विकास के लिए 83.38 करोड़, लोक निर्माण के लिए 80.69 करोड़, बिजली के लिए 54.07 करोड़, नागरिक विमानन के लिए 52 करोड़ और पर्यटन के लिए 47.5 करोड़ रू का आवंटन किया गया है.

केंद्र सरकार ने पिछले साल पांच अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370) के तहत प्राप्त जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए सूबे को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख - में बांट दिया था.

गृह मंत्रालय को मिले 1.67 लाख करोड़ रुपये
केंद्रीय गृह मंत्रालय को अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में 1,67,250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसमें पुलिस बलों और जनगणना 2021 से संबंधित कामकाज पर विशेष जोर दिया गया है.

वहीं जनगणना 2021 के लिए कामकाज शुरू हो चुका है और सरकार ने जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी मद के तहत 4,568 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. जनगणना के तहत घरों की सूची बनाने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का काम एक अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक किया जाएगा.

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First published: February 1, 2020, 7:44 PM IST
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