Budget 2023-24: राष्ट्रपति भवन के खर्च में 10 करोड़ रुपये की कटौती; अल्पसंख्यक मंत्रालय का खर्च भी हुआ कम

नई दिल्ली. सरकार ने 2023-24 के केंद्रीय बजट (Union Budget 2023-24) में राष्ट्रपति भवन के व्यय मद में 36.22 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है. यह राशि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10 करोड़ रुपये कम है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए बजट दस्तावेज के मुताबिक, राष्ट्रपति कार्यालय के लिए और अन्य व्यय के वास्ते 90.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट में घोषित 84.8 करोड़ रुपये से 5.34 करोड़ रुपये अधिक है.

दस्तावेज़ से पता चलता है कि कुल आवंटन में से 60 लाख रुपये राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के लिए निर्धारित किए गए हैं. वहीं, 53.32 करोड़ रुपये राष्ट्रपति सचिवालय के लिए और 36.22 करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन सहित राष्ट्रपति भवन के अन्य व्यय के लिए है. बजट दस्तावेज के मुताबिक, राष्ट्रपति सचिवालय के लिए आवंटन में 15.39 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है.

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अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 38 फीसदी से ज्यादा की कटौती
वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए पिछले बजट के मुकाबले 38 प्रतिशत से अधिक की कमी की गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट में किए गए आवंटन के अनुसार, आगामी वित्त वर्ष में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए 3097.66 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश बजट में 5020.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था.

वर्ष 2022-23 में संशोधित बजट 2612.66 करोड़ रुपये था. इस बार के बजट में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 433 करोड़ रुपये और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 1065 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है.

अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक सशक्तीकरण पर कुल 1689 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है.

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