मोदी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

मोदी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले
मोदी 2.0 कैबिनेट का पहला फैसला, शहीदों के बच्चों की बढ़ी स्कॉलरशिप

आम चुनावों के अपने घोषणापत्र में बीजेपी ने सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का वादा किया था.

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नई सरकार के गठन के बाद शुक्रवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक हुई. नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार ने चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके तहत सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

आम चुनावों के अपने घोषणापत्र में बीजेपी ने सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का वादा किया था. प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, इससे सरकारी खजाने पर 87,000 करोड़ रुपये सालाना बोझ पड़ेगा.

किसानों को 3000 रुपये की पेंशन



कैबिनेट की बैठक में किसान पेंशन योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को 3000 रुपये की पेंशन देने का भी फैसला किया गया. इस योजना में सरकार पहले चरण में 5 करोड़ किसानों तक पहुंचेगी. 18 से 40 वर्ष तक की आयु की किसान इस योजना से जुड़ सकेंगे. उन्हें 60 वर्ष पूरा करने के पश्चात 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी. अगर लाभ पाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50% रकम मिलती रहेगी. इस योजना पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे.



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पशुओं के वैक्सीनेशन का फैसला

मोदी कैबिनेट ने पालतू पशुओं की भी सुध ली है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब गोवंश के वैक्सीनेशन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. जावड़ेकर ने बताया कि अब तक गायों, भैंसों और बैलों के टीकाकरण का 60 प्रतिशत खर्च केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकारें उठाती थीं. अब कैबिनेट ने फैसला किया है कि इसका 100 फीसदी खर्च केंद्र सरकार ही उठाएगी. टीकाकरण के लिए किसानों और पशुपालकों को कोई भुगतान नहीं करना होगा. वहीं, राज्य सरकारें व्यवस्थापक की भूमिका में रहेंगी.

छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन योजना

सरकार ने छोटे दुकानदारों और व्यापारियों के लिए भी पेंशन योजना शुरू की है. इसमें आने वाले 3 सालों में 5 करोड़ से ज्यादा छोटे व्यापारी शामिल होंगे.

संसद का बजट सत्र 17 जून से शुरू होगा

कैबिनेट की मीटिंग में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि संसद का बजट सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा. 17-18 तारीख को लोकसभा सदस्य शपथ लेंगे. 19 को लोकसभा स्पीकर का चयन होगा. इसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा. 5 जुलाई को पूर्ण बजट पेश किया जाएगा.

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