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आरक्षण पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका, कहा- ST/ST पर लागू नहीं होता क्रीमी लेयर

भाषा
Updated: December 2, 2019, 3:17 PM IST
आरक्षण पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका, कहा- ST/ST पर लागू नहीं होता क्रीमी लेयर
सप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते बाद का समय दिया है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर कर कहा है कि 2018 के आदेश को पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय पीठ के पास भेजा जाए.

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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से अनुरोध किया कि एससी/एसटी समुदाय के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों से बाहर रखने वाले 2018 के उसके आदेश को पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय पीठ के पास भेजा जाए.

पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 2018 में कहा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समृद्ध लोग यानी कि क्रीमी लेयर को कॉलेज में दाखिले तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता.

दो हफ्ते बाद होगा विचार
इस मुद्दे पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एससी/एसटी की क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने या न रखने के पहलू पर दो सप्ताह बाद विचार किया जाएगा.

समता आंदोलन समिति और पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी शुक्ला ने नई याचिका दायर की है. एक जनहित याचिका में 'एससी/एसटी की क्रीमी लेयर की पहचान के लिए तर्कसंगत जांच करने और उन्हें एससी/एसटी की नॉन क्रीमी लेयर से अलग करने' का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.

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First published: December 2, 2019, 1:25 PM IST
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